देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरुका समस्या उस्तै छन् । संस्थागत विद्यालयका अघि शैक्षिक, भौतिक तथा क्षमता र कार्यकुशलतामा सामुदायिक विद्यालयहरु अब्वल ठहरिन सकेका छैनन् । राज्य आफैंले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरु व्यक्तिगत मुनाफाबाट प्रेरित भएकाहरुसँग प्रतिस्पर्धामा किन कमजोर देखिएका भन्ने अहम् प्रश्न यतिबेला छ । साधन, श्रोत तथा जनशक्तिलाई नै आधार मान्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै माथि छ । पारिश्रमिकको त कुनै पनि अवस्थामा तुलना हुन सक्दैन । संस्थागत विद्यालय शिक्षकहरुको एउटै माग सरकारी सेवा सुविधासरह हुनुपर्दछ भन्ने छ । तर शैक्षिक नतिजाले सामुदायिक विद्यालयहरु निकै कमजोर छन् । नेपालको शिक्षामा राज्यले सुधार गर्नैपर्ने ठाउँ नै यही हो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले पालिकाका नवनिर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रधानाध्यापकहरुले विद्यालयमा आउने दिवा खाजाको बजेट वृद्धि हुनुपर्ने माग गरेका छन् । संस्थागत विद्यालयहरुमा विद्यार्थीले घरबाटै टिफिन बोक्छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा राज्यबाट खाजाको खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर पनि प्रधानाध्यापकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भएको छ । खाजाका लागि आवश्यक पर्ने सरसामान उधारोमा ल्याउनुपर्ने, समयमै भुक्तानी नहुनेदेखि रकम नै अपुग भएको गुनासो छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि नयाँ योजनाभन्दा पनि भइरहेको अवस्था माथि नै गुनासो बढी छन् । भइरहेको व्यवस्था सहज भएमात्र नयाँ कार्यक्रम आउने अवस्था बन्नेछ । नत्र पुरानै समस्यामा अल्झनु पर्दा नयाँ कार्यक्रम ओझेलमा पर्ने नै भए ।
स्थानीय तहले नै शैक्षिक क्यालेण्डर बनाउने र लागू गर्नु पर्नेछ । तर यस बर्ष स्थानीय तह निर्वाचनका कारण क्यालेण्डर बनाउने काम भएको छैन । नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना भई कक्षासमेत सञ्चालन भएको छ । तर बर्षभरी कसरी विद्यालयहरु सञ्चालन गर्ने, परीक्षा तालिका के हुने जस्ता विषय नै टुंगो लागेको छैन । उपमहानगरको शिक्षा विकास महाशाखाले आफ्नो नियमित काम गर्न राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक नै पर्ने थिएन । तर चुनावको बहानामा क्यालेण्डर नै बनेको छैन । प्रधानाध्यापकहरुले यही विषयमा निर्वाचित नेतृत्वसमक्ष गुनासो राखेका छन् । महाशाखाले त आइतबार सार्वजनिक विदा भएकाले नियमित काम गर्नसमेत समस्या भएको बताएको छ । काम बाँकी छन् भने आइतबार पनि गरेर सक्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित शाखाको हो ।
सामुदायिक शिक्षामा देखिएको मुल समस्या राजनीतिकरण हो । गुलरियालगायतका स्थानीय तह प्रमुखले शिक्षकहरुलाई कुनै दलको जिम्मेवारीमा भए तत्काल राजीनामा दिन गरेको निर्देशन अन्य पालिकाहरुले पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अति राजनीतिकरण हुँदा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बनेको यथार्थ हो । तर भोटको राजनीतिका कारण तैँ चुप मै चुप लाग्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नयाँ नेतृत्व उभिने आँट गर्नु जरुरी छ । यसमा अभिभावकहरुले पक्कै साथ दिनेछन् । नयाँ नेतृत्वले आफ्नो कार्यकाल भरी शिक्षामा सुधारका योजना ल्याउन जरुरी छ । आफ्नो तहमा पाँच बर्षको अवधिमा शिक्षामा कस्तो सुधार ल्याउने हो, सोको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । गुनासा सुन्नेमात्र हैन कि, समाधानका लागि योजना पनि आवश्यक हुन्छ ।
