स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको छ । निर्वाचनका क्रममा नागरिकलाई दलहरुले निकै आश्वासन दिएका छन् । ठूलठूला कुरा लेखेका घोषणापत्र जनताको घरघर पुर्याएका छन् । सत्तापक्ष वा विपक्षी सबैले आवश्वासन वितरणमा कुनै कसर राखेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केन्द्रीय कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । यसैक्रममा केन्द्रीय बजेटको तयारी सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । स्थानीय तहको बजेट केही दिन पछि आउने नै छ, तर संघीय बजेटमा स्थानीय तहको पनि प्रतिविम्बित हुने गर्दछ । विश्व नै महंगीको चपेटामा परेको समयमा सरकारले जनताका पक्षमा के योजना ल्याउने हो भन्ने चासो बढेको छ । अब तीन दिनपछि सार्वजनिक हुने संघीय बजेटले जनभावनालाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
प्रत्येक जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यसका लागि सरकारले विज्ञहरुमार्फत् बजेटको खाका तयार पारिसकेको छ । त्यो खाकामा गरिब नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन भएका छन् वा छैनन् ? लोकप्रियताका लागि केही नाराहरु राख्नुमात्र जनपक्षीय हुन सक्दैन । जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयहरु समावेश हुन जरुरी छ । अहिले खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ निकै आकाशिएको छ । यसैलाई मात्र सम्बोधन गर्ने वा जनतालाई सहुलियतको व्यवस्थापन गर्ने वा कम आयश्रोत भएकाहरुलाई राशन कार्डमार्फत् सहुलियत दिने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । मासिक आम्दानी हुनेहरुलाई त समस्या छ भने दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुलाई परेको समस्यालाई बजेटले सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले केही उत्साह दिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेटले समर्थन गर्नु पर्दछ । विगतमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजनको तालमेल हुन नसक्दा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्ने गरेको यथार्थ हो । योजना आयोगले बजेटका लागि दिएको अधिकतम विन्दुभन्दा मन्त्रालयहरुले धेरै प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । मन्त्रालयहरुको माग अनुसारकै बजेट निर्माण हुने गरेको छ । कार्यक्रम र बजेट सिलिङ भन्दा बढी माग गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सरकारको खर्च क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बजेट बनाउँदा यथार्थमा आधारित हुनु पर्दछ । योजना आयोगको सिफारिसबाहेकका योजनाहरुलाई बजेट नदिने नीति तथा कार्यक्रमको दावीले सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बजेटबाट नागरिकले ठूला अपेक्षाभन्दा साना तर जीवनमा प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन् । ठूला कार्यक्रमभन्दा समुदायको आवश्यकतालाई सम्बोधन हुन जरुरी हुन्छ । विकास निर्माणमात्र नभई कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनतर्फ बजेट केन्द्रित भएमा रोजगारी वृद्धि हुने र आयातमा कमी हुँदा व्यापार घाटामा सन्तुलन हुन जानेछ । नेपाली कच्चा पदार्थबाटै उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्न सकिने वस्तु उत्पादन आवश्यक हुन्छ । पुँजीगत खर्च निकै कम भएको छ । यसमा सुधारका लागि यथार्थ बजेट बनाउनु पर्दछ । यस्तै साधारण खर्च कटौती गर्ने गरी बजेट ल्याउने हो भने नागरिकको अपेक्षा पूरा हुनेछ । विशेषगरी महंगी नियन्त्रण हुनेगरी बजेट आओस् भन्ने नागरिकको माग हो ।
