स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको सरकारी सुविधा त्यागेका छन् । निर्वाचन आयोगले अब पनि उम्मेद्वार हुन चाहने प्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने नियम बनाएको छ । यसको जनप्रतिनिधिहरुले नै चर्को बिरोध गर्दै आएका छन् । तर राक्सिराङ गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरुले भने एक महिना पहिलादेखि नै सेवा सुविधा नै परित्याग गरेर उदाहरण पेश गरेका हुन् । यस घटनाले देशभरका जनप्रतिनिधिहरुलाई नैतिकताको पाठ पढाएको हुनुपर्दछ । निर्वाचनका लागि प्रक्रियाहरु सुरु भइसकेको अवस्थामा पार्टीको काममा हिँड्नुपर्ने भएकाले सरकारी सेवा सुविधा लिन उचित नहुने बुझाईलाई सम्मान गर्नुपर्दछ । राक्सिराङका प्रतिनिधिहरुको बुझाई जस्तै देशका अन्य पालिकाका प्रतिनिधिको पनि हुन आवश्यक छ ।

सरकारी सेवा सुविधाको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने प्रयास गर्ने केन्द्रीय तथा स्थानीय नेताहरुका बीचमा पालिकाका प्रतिनिधिहरुको प्रयास नैतिक दवाव हो । आमनागरिकका दृष्टिमा यो निर्णय जनताका पक्षमा देखिन्छ भने नेताहरुका लागि केही व्यक्तिहरुले लहडमा गरेको सामान्य निर्णय हुनसक्छ । शक्तिको प्रयोगबाट आफ्नो पक्षमा परिणाम पार्ने प्रयास हुँदै आएका छन् । त्यसैले निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्वका लागि हानथाप हुने गर्दछ । शक्तिको दुरुपायोग हुने भन्दै कतिपय अवस्थामा निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र सरकार गठनको माग पनि उठ्ने गरेको छ । तर दलहरु त्यस प्रकारको सरकारको पक्षमा आजसम्म देखिएका छैनन् । जसरी हुन्छ आफ्नै नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् ।

राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परेको वर्तमान समयमा राक्सिराङका जनप्रतिनिधिहरुको सर्वसम्वत निर्णय निर्वाचनलाई स्वतन्त्र बनाउने प्रयासका रुपमा लिन सकिन्छ । गाउँपालिकाको अन्तिम कार्यपालिका बैठक बस्दै जनप्रतिनिधि भएबापत आफूहरुलाई प्राप्त भएको सरकारी सवारी तथा तलबभत्ता त्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ९ वटै वडाका वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यसहितको बैठकले आफूहरु अब आ–आफ्नो पार्टीको चुनावी प्रचारप्रसारमा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले नैतिकताको आधारमा सरकारी सुविधा त्याग गरेको घोषणा गरेका हुन् । २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका अध्यक्ष राजकुमार मल्ल, उपाध्यक्ष निर्मला हिमडुङसहित कांग्रेस र अन्य दलबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले उच्च नैतिकता देखाएका छन् ।

प्रतिनिधिहरुले सेवा सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । पदबाटै राजीनामा दिँदा लामो समय जनताका काम प्रभावित भएकाले सेवाप्रवाह गर्ने, तर सुविधा नलिने निर्णय गरेर त्यस पालिकाका प्रतिनिधिले देशमै उदाहरण पेश गरेका हुन् । फरक दलका प्रतिनिधि भए पनि नैतिकता प्रदर्शनमा एकै ठाउँ देखिएका छन् । हुन त यस पालिकामा पाँच वर्षको अवधिमा पदका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा विकास योजनादेखि बजेटका सन्दर्भमा समेत विवाद देखिएको थिएन । फरक पार्टी र फरक विचार हुँदा काम गर्न अप्ठेरो भएका अन्य स्थानीय तहका धेरै उदाहरण छन् । पद र सेवा सुविधाका लागि एक मिनेट भए पनि नछोड्ने प्रवृत्ति मौलाएको अवस्थामा राक्सिराङका प्रतिनिनिधिहरुको निर्णय नमुना नै हो । कम्तिमा पनि आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुनेहरुले यसैगरी नैतिकता देखाएमात्र जनताको नजरमा पर्नेछन् ।