एकात्मक शासन व्यवस्थाले देशका सबै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्न नसकेको भन्दै लागू गरिएको संघीय शासन व्यवस्थामा पनि विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । संघीय शासन प्रणालीअनुसार देशलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरेर विकासलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भनिए पनि प्रदेश सरकारहरुले विकास बजेटमात्र नभई साधारण खर्चसमेत बढाउन सकेका छैनन् । बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा प्रदेशको संरचनाले पनि आशातित विकास गर्न नसक्ने सम्भावना देखिएको छ । चार वर्ष अघिबाट कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश संरचनाको बजेट खर्चको अवस्था वर्षेनी निराशाजनक बनिरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको निकै न्यून रकममात्र खर्च गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल बजेटको १५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेशको कुल विनियोजित ५७ अर्ब ७२ करोड बजेटमध्ये ६ महिनामा झण्डै ८ अर्ब ७५ करोड अर्थात् १५ दशमलब १५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । खर्च भएको बजेटमध्ये विकास (पुँजीगत) खर्चको अवस्था झनै कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारले गरेको कुल खर्र्चमध्ये चालुतर्फ ५ अर्ब २ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको १९ दशमलव ३० प्रतिशत खर्च गर्दा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब २ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको १० दशमलव १८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ६९ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पहिलो ६ महिनामा १३ अर्ब ५७ करोड संकलन गरेको छ, जुन वार्षिक अनुमानको ४२ दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश सरकारको राजश्व आम्दानी भने गत वर्षको सोही अवधिको भन्दा रकम र प्रतिशत दुबै वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेटको करिब १५ प्रतिशतमात्र खर्च गर्दा बाँकी ६ महिनामा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पक्कै सम्भव छैन । ६ महिनामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुनुपर्ने साधारण खर्चसमेत २० प्रतिशतभन्दा कम हुनुले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता कमजोर सिद्ध गर्दछ । आधा वर्षमा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशतमा सिमित हुँदा प्रदेश सरकारले अघि सारेका अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाहरु अपूरै हुने निश्चित भएको छ । बागमती प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै ८ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउँदै डेढ दर्जन मन्त्री नियुक्त गरिए पनि प्रदेशको विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्नुले सरकारकै कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ । मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गरेर आलोचित भएका मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रालय फुटाएको औचित्य पुष्टि नहुने निश्चित छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थामा विकासका लागि केन्द्रसँग भर पर्नुपर्ने भन्दै संघीय व्यवस्था लागू गरिए पनि प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिनुले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्रदेश सरकार निर्माण भएको ४ वर्ष नाघिसकेकाले अब पनि बजेट कार्यान्वयन नहुनुको दोष प्रदेशको संरचना, कानुन, कर्मचारीको अभावलाई दिनु उचित हुँदैन । प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनै भनेर मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या वृद्धि गरिँदा पनि बजेट खर्च उल्लेख्य हुन नसक्नुले सरकारको कमजोरी पुष्टि गर्दछ । समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जथाभावी बजेट खर्च गरेर असारे विकासको क्रमलाई प्रदेश सरकारले पनि निरन्तरता दिने हो भने संघीयताको औचित्य समाप्त हुनेतर्फ प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।
