तीन सातादेखि न्यायको आस्थाको केन्द्र नौटंकी गर्ने थलोका रुपमा देखिएको छ । आम भरोसायुक्त संस्थामा न्यायाधीशदेखि कानुन व्यवसायीहरु आन्दोलनमा छन् । न्यायालयमा शुद्धिकरणको माग गर्दै थालिएको आन्दोलन तीन सातासम्ममा पनि निकासोन्मुख छैन । प्रधानन्यायाधीशको आचरणमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरु आन्दोलनमा गएपछि बार एसोसिएसन सहभागी भएको हो । अहिले न्यायिक आन्दोलन देशव्यापी बनेको छ । सबै जिल्ला अदालत र उच्च अदालत बार इकाईहरुमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन हुन थालेको छ । यस घटनाले आम नागरिक अन्यायमा परेका छन् । फैसला हैन न्यायको माग गरिएको बारको भनाई छ भने पीडित नागरिकहरु थप अन्यायमा परेको अवस्था छ ।
राज्यका अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच अहस्तक्षेपको नीति छ । संविधानले पनि यी अंगहरुको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्टसँग तोकिदिएको छ । तर पछिल्लो समयमा दहरुकै कारणले एक अर्कोबीच हस्तक्षेप गर्ने परम्पराको विकास भएको छ । त्यतिमात्र हैन, न्यायालयबाट कार्यकारीमा भाग खोजेको जस्तो गम्भीर आरोप लागेपछि विवाद भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक निकायदेखि मन्त्रिमण्डलमा भाग खोजेको गम्भीर आरोप कानुन व्यवसायीदेखि न्यायाधीशहरुले लगाएका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश भएकाले उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ । तर निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश वा आन्दोलनकारी पक्ष कसैले पनि अडान छोड्ने लक्षण देखिएको छैन । तर आन्दोलनमा नयाँ परिदृश्यको आशंका बढेको छ ।
न्याय क्षेत्रमा विकृति बढेको भन्दै अन्त्यका लागि भएका आन्दोलन अमर्यादित हुनेदेखि भिजिलान्ते प्रयोगजस्ता आरोप प्रत्यारोप भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश एकातर्फ र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीश तथा बार इकाईहरु अर्कोतर्फ देखिएका छन् । आफ्नै सहकर्मीहरुबाट एक्लिएका प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा छन् भने वार्तामार्फत् समाधानका लागि आह्वान गरेका छन् । उनको आह्वानलाई कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुले धोकाको संज्ञा दिएका छन् । पूर्वन्यायाधीश फोरमसमेत प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने अडानमा छ । तर आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीशहरुभित्र पनि केही फरक मत देखिएपछि प्रधानन्यायाधीशले राहतको सास फेरेको अवस्था छ । जे भए पनि न्यायालयभित्र विकृति भएको कुरामा सबै सहमत छन् । त्यसको अन्त्य गर्दै छिटोभन्दा छिटो नागरिकलाई न्याय चाहियो ।
अदालत विवादरहित हुनैपर्दछ, तर यति ठूलो विवादले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नेपालको न्यायालयप्रति प्रश्न उठेको छ । देशभरको न्यायालय प्रभावित हुन थालेको छ । हजारौंको संख्यामा नागरिकहरु अन्यायमा पर्ने प्रष्ट छ । न्यायका लागि आम नागरिकले ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने, मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारीमा समेत लेनदेन हुने, पेशी तोक्दा घोटाला हुने, न्याय नभई फैसलामात्र हुने गरेको, गरिब दुःखीहरुले न्याय नपाउने, फैसला गर्दा सौदाबाजी हुने गरेको जस्ता गम्भीर विषयमा आरोप लागेपछि न्यायालय नै देशको सबैभन्दा अनियमित हुने संस्थाजस्तो देखिएको छ । यति गम्भीर विषयमा कुरा उठेपछि छानविन गरिनु पर्दछ । छानविनका लागि मुख्य आरोपीले बाटो खुला गर्ने र छानविनको प्रतिवेदन पर्खने आँट गर्नु नै आजको निकास हुनसक्छ ।
