हेटौंडाः मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पदाधिकारी रिक्त रहेको २ महिना पुग्न लागेको छ । गत साउनदेखि प्रतिष्ठानको उपकूलपति (भिसी)सहित रजिष्ट्रार र संयोजक (पदाधिकारी) पद रिक्त रहेको हो ।
२०७७ साउन १६ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले प्रतिष्ठानको भिसीमा डा. विश्वराज जोशीलाई ४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त गरेको थियो । कार्यकाल पूरा गरी डा. जोशी गत साउन १५ मा बिदा भइसक्नुभएको छ । उहाँसँगै भदौ १४ मा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार राजेश प्रसाई र संयोजक चिरञ्जीवी चुँडालको कार्यकाल पनि पूरा भएको छ । करिब दुई महिनादेखि प्रतिष्ठानको भिसी र एक महिनादेखि रजिष्ट्रार र संयोजक पद रिक्त रहेको छ । सो पदहरु रिक्त हुँदा प्रतिष्ठानको प्रशासनिक कार्य सञ्चालन शिक्षाध्यक्षको भरमा रहेको छ ।
भिसी रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णय तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरु प्रभावित भएको छ भने रजिष्ट्रार र संयोजक नहुँदा प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्य प्रभावित भएको छ । अस्पताल व्यवस्थापन, नयाँ कार्यक्रमलगायतका विषय पनि प्रभावित भएको छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ को व्यवस्थाअनुसार हेटौंडा अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षसमेत प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रार हुनेछन् । रजिष्ट्रार रिक्त हुँदा अस्पतालको अध्यक्ष विहिन भएको हो ।
भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी
विशेषगरी सत्तारुढ दुई दलहरुबिच सहमति जुट्न नसक्दा सो पदहरुमा नियुक्ति कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । सो पदहरुको भागबण्डाका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन ।
उक्त पदमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेले भागबण्डामा नियुक्तिको तयारी गरेका छन् । उक्त विषयमा चरणबद्धरुपमा दुई दलले छलफल गरेर नियुक्तिको अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताइएको छ । सत्ताधारी दलहरुबिचको सहमतिअनुसार दुई प्रमुख कार्यकारी पदमा एक÷एक वटा एमाले र कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठानको भिसी एमालेले र रजिष्ट्रार कांग्रेसले पाउने गरी सहमति भएको छ ।
दुबै दलहरु सहमतिअनुसार उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रित भएका छन् । एमालेबाट भिसीमा नियुक्तिको लागि व्यक्ति तयार भइसकेको र कांग्रेसबाट रजिष्ट्रारको उम्मेदवार चयन गर्ने चरणमा रहेको छ । पहिलो चरणमा क्याबिनेटबाट भिसी नियुक्त गर्ने र सोपश्चात् भिसीले रजिष्ट्रार र संयोजक नियुक्त गर्नेछन् ।
आगामी क्याबिनेटबाट नियुक्त गर्ने तयारी छः मन्त्री थापा
प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको लागि तयारी अघि बढाइसेकको स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले बताउनुभयो । आगामी क्याबिनेटबाट नियुक्ति गर्नेगरी प्रतिष्ठानको भिसी र त्यसलगत्तै रजिष्ट्रार नियुक्तिको तयारी सरकारले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
आवश्यक तयारीका लागि केही समय लिएको उहाँले बताउनुभयो । प्रक्रियागत रुपमा पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी सरकारले गरेको उहाँको भनाइ छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ अनुसार पहिले भिसी नियुक्ति गरेर अन्य पदाधिकारी पछि नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोहीअनुसार भिसी नियुक्तिको तयारी गरिएको छ ।
‘आगामी क्याबिनेटबाट भिसीको नियुक्ति हुन्छ । हामीले प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेका छौं । ऐनअनुसार क्याबिनेटले भिसी नियुक्त गरेपछि अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति हुन्छ’, मन्त्री थापाले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक सन्तुलन भन्दा पनि विज्ञता र विषय केन्द्रित भएका व्यक्ति नियुक्ति गर्ने तयारी छ । हामीले सोही अनुसार भिसीको नियुक्तिका लागि क्याबिनेटमा पठाएका छौं ।’
मन्त्री थापाका अनुसार ऐन संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या भएको हो । ऐनमा प्रतिष्ठानको सहकूलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको र प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेकाले कानुनी जटिलता देखिएको उहाँले बताउनुभयो । कानुनी अड्चन फुकाउन सामाजिक विकास मन्त्रीको सिफारिस र स्वास्थ्य मन्त्रीको सहमतिमा भिसी नियुक्त गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
ऐन संशोधन नहुँदा समस्या
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७६ संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशमा विभागीय स्वास्थ्य मन्त्रालय कायम छ । तर प्रतिष्ठानको ऐनले न स्वास्थ्य मन्त्रालय चिन्छ, न स्वास्थ्य मन्त्री नै ।
त्यसो त प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालय खडा गरिएको पनि ३ वर्ष पूरा भएको छ । ३ वर्षसम्म पनि प्रतिष्ठानको ऐन संशोधनमा न मन्त्रालयको ध्यान पुग्यो, न प्रदेश सरकारले चासो देखायो । ऐन अनुसार प्रतिष्ठानको कूलपति प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने ऐनको दफा १७ मा उपकूलपतिको व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार प्रतिष्ठानको उपकूलपति सामाजिक विकास मन्त्री हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै ऐनको दफा १८ मा उपकूलपति (भिसी) को व्यवस्था रहेको छ । उपकूलपति प्रमुख कार्यकारी रहने भनिएको छ । दफा १८ को (२)मा उपकूलपतिको नियुक्तिका लागि कूलपतिले सहकूलपतिको अध्यक्षमा थप २ सदस्य रहनेगरी सिफारिस समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा १८ (३) मा सहकूलपतिको अध्यक्षमा रहेको समितिले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेअनुसार उपकूलपति (भिसी) नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
यता प्रतिष्ठानको ऐनको दफा २० (१)मा रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरिएको छ । रजिष्ट्रार प्रतिष्ठानको आर्थिक, प्रशासनिक प्रमुख हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । ४ वर्षे कार्यकालका लागि रजिष्ट्रारको नियुक्ति उपकूलपति (भिसी)को सिफारिसमा सहकूलपतिले गर्ने ऐनले तोकेको छ । उक्त दफाहरु संशोधन नहुँदा प्रतिष्ठानको भिसी नियुक्तिमा समस्या देखएको हो ।
