Home मुख्य समाचार पोल सार्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा अध्ययन...

पोल सार्ने निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन, विद्युतको तार भूमिगत गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय

हेटौंडाः बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख निर्वाचित हुनुभएपछि मीना कुमारी लामाले पहिलो निर्णय थियो सडक क्षेत्रमा रहेका विद्युतको पोललाई सडकभन्दा बाहिर सार्ने । जनप्रतिनिधिले पदभार गरेको बर्षदिन पुग्न लाग्दा समेत पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विद्युतको पोल सार्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकेको स्थानीय सरकारको मंगलबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले हेटौंडा बजारक्षेत्रको विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको छ ।

विद्युतको तारलाई भूमिगत गर्ने विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुख मीना कुमारी लामाले जानकारी दिनुभयो । मंगलबार बसेको उपमहानगरको २० औं कार्यपालिका बैठकले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको रुपमा रहेको १, २, ४, ५ र १० नम्बर वडा क्षेत्रको विद्युतको तारलाई भूमिगत गर्ने निर्णय विषयमा अध्ययन गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । तार व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयसहित सिफारिस पत्र पठाउने तयारी भएको उपमहानगरले जनाएको छ ।

बैठकले हेटौंडा उपमहानगरलाई उज्यालो शहरको रुपमा विकास गर्नका लागि नगरका विभिन्न ठाउँमा ‘हाइ मास्ट लाइट’ राख्ने निर्णय गरेको सचिवालयले जनाएको छ । उपमहानगरका १९ वटै वडालाई लक्षित गर्दै लाईटको व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफल भैरहेको जनाएको छ । बजारसहित नगरका सबै वडालाई समेटेर लाइटको व्यवस्थापनका लाग्ने निर्णय भएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना कुमारी लामाले जानकारी दिनुभएको छ । पहिलो चरणमा उपमहानगरले हाइ मास्ट लाइटका लागि ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको नगर प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । पहिलो चरणमा २५ वटा १० देखि १६ मिटर उचाई भएका लाईटको माग गर्ने तयारी उपमहानगरले गरेको बताइएको छ ।

कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरको सीमा क्षेत्रमा ४ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नगरको पुर्वमा १८, पश्चिममा १९, दक्षिणमा १५ र उत्तरमा १ नम्बर वडा क्षेत्रको पायक पर्ने स्थानमा आवतजावत गर्ने नागरिकको सुविधाका लागि शौचालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै न्यून आय भएका गरीब तथा विपन्न ६ सय ६३ परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरस्तरीय स्वास्थ्य बीमा लाभग्राही छनौट समितिले २०७९ फागुन ११ गते गरेको निर्णयबाट भएको सिफारीस अनुसार उनिहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने निर्णय भएको नगर प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकले सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पत्ती संरक्षण, उपमहानगरको पाठ्यक्रम निर्माण तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ संशोधन, बाटो सार्वजनिक, घर नक्सा अभिलेखीकरण तथा नियमित गर्ने, अनलाईन नक्सापाससहित विभिन्न खेलमैदान निर्माण सम्बन्धी निर्णय भएको बताइएको छ ।

Exit mobile version