हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले सदन सुचारु गर्न विपक्षी दलहरुसँग छलफल अघि बढाएको छ । सोमबार बिहान बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फूयाँलले सबै दलका नेताहरुसँग विद्युतीय बस खरिदको विषयमा छलफल गर्नुभयो । उहाँले विद्युतीय बसको किन आवश्यकता भयो भन्ने बारेमा स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको उपस्थितिमा सोमबार विद्युतीय बस किन खरिद गनुपर्यो भन्ने विषयमा मन्त्रालयका सचिव सञ्जीव बरालले प्रस्तुति पनि गर्नुभयो । तर दलका नेताहरुले सरकारले तत्काल विद्युतीय बस खरिद गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । विपक्ष दलका नेताहरु विद्युतीय बस खरिद तत्काल रोक्न एकजुट देखिएका हुन् । यद्यपि आगामी वर्षको बजेट पास नगर्न सबै विपक्षी दलहरु एकजुट भएका हुन् ।
प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एनेकपा माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले अहिले बहुमतले निर्णय गरेर विद्युतीय बस खरिद गरे धादिङ जिल्लामा चार्जिङ स्टेशन नै राख्न नदिने चेतावनी दिनुभयो । उहाँले पहिले सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न पूर्वाधार निर्माण गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्ती गर्ने र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता नदिएर सिधै बस खरिद गर्न खोजेको भन्दै उहाँले त्यसो नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले जनताको पैसा सरकारले डुबाउन हुन्न भन्ने तर्क गर्नुभएको छ । विकास विरोधी नभएको भन्दै रेल ल्याएर सञ्चालन गर्न नसकेको जस्तै प्रदेशले विद्युत् बस खरिद गरेर चलाउन नसके राम्रो सन्देश नजाने बताउनुभयो ।
आगामी वर्षमा विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रदेश सरकारले ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि विद्युतीय सवारी खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २८ करोड छुट्याएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नाममा १० करोड र अर्थ विविधमा ३० करोड बजेट छुट्याएको थियो ।
विद्युतीय बस खरिद गरेर सरकारले व्यापार गर्न नहुने कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँले बताउनुभयो । लोकतन्त्रमा राज्यले जनतालाई सेवा दिनुपर्ने तर व्यापार गर्न नहुने उहाँको तर्क छ । विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै कांग्रेसले यसको समर्थन नगर्ने नेता बानियाँले स्पष्ट गर्नुभयो । सरकार यसबाट ब्याक हुनुपर्ने भन्दै सरकारले बहुमतले बजेट पास गरेर बस खरिद गरे कांग्रेसको सरकारले यो नीतिलाई खारेज गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने नेता बानियाँको भनाई थियो । भन्सार छुट दिएर निजी क्षेत्रलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न अवसर दिनुपर्ने र सफल भएमा सरकारले वृद्ध, अपाङ्गलाई सहुलियतका साथै आम नागरिकलाई समेत सुविधा प्रदान गर्नेगरी बस सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
यस्तै, नेमकिपाका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले सरकारले ट्रली बस, साझा बस, सरकारी उद्योग जस्तै विद्युतीय बस पनि सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिति आउनसक्ने बताउनुभयो । विवेकशील साझा दलका नेता रमेश पौड्यालले विद्युतीय बस खरिद गर्नु सकारात्मक भएको तर पूर्वाधार पहिला निर्माण गरेरमात्रै खरिद गर्नु उपयुक्त हुने बताउनुभयो ।
अन्य दलका नेताहरुले पनि पहिले पूर्वाधार तयार गरेरमात्रै बस खरिद पक्रिया अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई सुझाव दिएका छन्. । प्रदशको सार्वजनिक लेखा समितिले पूर्वाधार निर्माण गरेरमात्रै विद्युतीय बस खरिद गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको समितिका सभापति न्यूक्षेनारायण श्रेष्ठले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशले आउँदो साउन महिनामा ३० वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वटा चार्जिङ स्टेशन प्रदेशमा राख्ने सहमति भएपनि कुन स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तय नहुँदा सांसदहरुले विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया रोक्न माग गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकार मातहतमा विद्युत् प्राधिकरण नभएको, जग्गा प्राप्ती गर्न संघीय सरकारको निर्णय कुर्नुपर्ने हुँदा अझै एक वर्ष समय लाग्ने भन्दै बस खरिद गरेर बस्न नहुने नेताहरुले तर्क गरेका छन् । बस खरिद गरेर त्यसको १० वर्षसम्मको रणनीति प्रष्ट नभएको भन्दै सांसदहरुले ऐन कानुन बनाउनै बाँकी भएको अवस्थामा बस खरिद गर्नु उपयुक्त नदेखिएको बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फूयाँलले सबैको सुझावलाई ग्रहण गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । विद्युतीय बस आजको आवश्यकता भएको भन्दै यसलाई सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकार सक्षम भएको मन्त्री फूयाँलले बताउनुभएको छ ।
