देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिने युवाहरुलाई नेपालमै काम दिनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि राज्यका तर्फबाट बनाएका योजनाहरु प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । नेपालमा रोजगारी सृजनाका क्षेत्रहरु धेरै छन् तर ठोस योजना नहुँदा आवश्यकताअनुसार रोजगारी सृजना हुन सकेको छैन । औद्योगिकीकरण, पर्यटन क्षेत्र, निर्माण र कृषि क्षेत्र नेपालका लागि रोजगारप्रदायक पक्ष हुन सक्छन् । व्यक्ति स्वयम्ले स्वरोजगार बन्न सबैभन्दा सहज कृषि क्षेत्र हो । सामान्य ज्ञानकै भरमा काम गर्न सकिने र पारिवारिक पेशा भएकाले पनि कृषि क्षेत्र रोजगारी वृद्धिका लागि सहयोगी बन्न सक्छ । यसका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिनु आवश्यक छ । सहुलियतमा ऋणदेखि अनुदानको व्यवस्था हुनु पर्दछ ।
कृषिलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत महत्व दिएको हुन्छ । तर त्यसको प्रतिफल नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । सहुलियतदेखि अनुदानसमेत वास्तविक किसानले नपाएका गुनासो हुँदै आएको छ । कृषिमा पनि धेरै क्षेत्रहरु छन्, जसले युवाहरुलाई व्यावसायिक बनाउन सक्छ । पशुपालन, तरकारी, मासुजन्य उत्पादनलगायत धेरै क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि आवश्यक पर्ने मल, बीउविजन, दाना, औषधी तथा प्राविधिक सेवाजस्ता कुरामा स्पष्ट नीति अझै बन्न सकेको छैन । कहीँ कतै आफ्नै लगानीमा परम्परागतरुपमै भए पनि व्यावसायिक उत्पादन गरिएका उपजले बजार नपाएका धेरै उदाहरण पनि छन् ।
अनेक समस्याबीच व्यावसायिकरुपमा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेकाहरु यतिबेला कोरोना महामारीबाट थप संकटमा परेका छन् । आम नागरिक नै समस्यामा परेपछि व्यापार व्यवसाय अप्ठेरोमा पर्नु स्वभाविक हो । तर पशुपंक्षीको व्यापार गर्नेहरुलाई थप अप्ठेरो परेको स्पष्ट छ । पशुपालन गर्ने किसानहरुले आफ्ना उत्पादनलाई कहिलेसम्म भण्डारण गर्ने भन्ने समस्या सृजना भएको छ । दुग्धजन्य पदार्थ भण्डारण सम्भव नभएपछि दैनिक नोक्सानी सहनुको विकल्प छैन । लामो समयसम्म अवस्था यस्तै भइरहने हो भने पशुहरु नै संकटमा पर्ने देखिएको छ । जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहँदा दूध बिक्री केन्द्रहरु बन्द भएका छन् । व्यावसायिक फार्म सञ्चालन गरेका किसानहरुलाई पशुको ज्यान जोगाउनेदेखि दूध बिक्रीको समस्या भएको छ ।
तरकारीदेखि कुखुरा व्यवसायीहरुको समस्या थप जटिल देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्यबाट उनीहरुले के कस्तो सुविधा र सहुलियत पाउने भन्ने स्पष्ट हुन आवश्यक छ । नत्र बेरोजगारी बढ्नेमात्र हैन कि, लगानी नै डुबेपछि हुने मानसिक समस्याले समाजमा थप जटिलता सृजना हुनेछ । किसानका उत्पादनलाई राज्य नियन्त्रित संस्थाहरुले खरिद गर्ने सुनिश्चित गरिनु आवश्यक छ । संकटको अवस्थामा नागरिकले केही नोक्सान सहनु पर्दछ भने राज्यले पनि सहुलियत दिएर आफ्ना नागरिकको लगानी संरक्षण गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ । आउँदै गरेको बजेटले यस्ता विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन हुन जरुरी छ । तर कृषिप्रधान देशका किसानका समस्या र आवश्यकताको आजसम्म उचित सम्बोधन गर्नेतर्फ राज्यका निकायहरुबाट तत्परता देखाएको पाइएको छैन ।
