देशमा उद्योगको विकास सुस्त भयो भन्दै धेरै असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारले उद्योग, कलकारखाना स्थापनामा ध्यान दिएनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ । सरकारी स्वामित्वका ठूला र रणनीतिक महत्वका उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसकेर दशकौँदेखि बन्द भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । सरकारले लगानी गरेर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याए पनि उचित व्यवस्थापन नहुँदा समस्याग्रस्त बन्ने गरेको यथार्थ पनि हामीमाझ छ । उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको अर्को उदाहरण बनेको छ– हेटौँडामा निर्माण गरिएको पाउडर दूध उत्पादन उद्योग । बागमती प्रदेश सरकारको लगानीमा निर्माण गरिएको धुलो दूध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) निर्माण सम्पन्न भएर परीक्षण उत्पादन सुरु गरेको साढे २ वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।
हेटौँडा–१०, सिसौघारीमा बागमती प्रदेश सरकारले करिब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर धुलो दूध कारखाना निर्माण गर्यो । दूध उत्पादन बढी हुने समयमा किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री नभएर किसानले भोग्ने गरेको ‘मिल्क होलिडे’को समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कारखाना स्थापना गरिएको हो । विसं २०७७ सालबाट निर्माण सुरु गरेर २०८० मंसिरमा निर्माण सम्पन्न भई परीक्षण उत्पादन थालिएको कारखाना अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको हेटौँडा दुग्ध वितरण आयोजनाले कारखानाबाट परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । दुई बिगाहा क्षेत्रफलमा बनाइएको कारखाना कुन मोडलमा कसले सञ्चालन गर्ने निर्णय नहुँदा अझैसम्म परीक्षण उत्पादनमै सीमित बनेको छ ।
तरल दूधलाई धुलो दूध तथा बटरमा रुपान्तरण गरेर बजार व्यवस्थापन सहज बनाउने र दुग्धजन्य उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले पाउडर प्लान्ट स्थापना गरिएको हो । सरकारले उद्योग निर्माण गर्ने निर्णयअघि नै सञ्चालन मोडालिटी तयार गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण सम्पन्न भएको वर्षौंसम्म सञ्चालनको मोडेल खोज्नु नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखिन्छ । एउटा उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन ६ वर्षभन्दा बढी लगाउने प्रदेश सरकारबाट आम नागरिकले कस्तो विकास र सुशासनको अपेक्षा गर्ने ? प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालयले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई उद्योग सञ्चालनको उचित व्यवस्था गर्न जिम्मेवारी दिए पनि बोर्डले अध्ययन, अवलोकन र कागजी काममै वर्षौं बिताइदिएको छ ।
प्रदेश सरकार आफैँले कारखाना सञ्चालन नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रदेश सरकारले अन्य विकल्पमा अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको छ । सरकारले झण्डै आधा अरब खर्च गरेर बनाएको कारखाना निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने विकल्पमा सरकार सकारात्मक बन्न सकेको छैन । दुग्ध उत्पादक सहकारीहरुको विशिष्टीकृत सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने वा परीक्षण उत्पादन गरिरहेको दुग्ध विकास संस्थानलाई कारखाना सञ्चालन गर्न दिने दुई विकल्पमा सरकार अलमलिएको देखिन्छ ।
धुलो दूध उत्पादन कारखाना सञ्चालनमा समस्या आउनुमा मुख्य कारण भनेको प्रदेश सरकारको उल्टो विकासे मोडल नै हो । पहिला कारखाना बनाउने अनि कसले र कसरी चलाउने भनेर सोधखोज गरेकै कारण उद्योगले यो हविगत भोग्नु परेको हो । सरकारले सञ्चालनको स्पष्ट मोडालिटीबिना कारखाना बनाउन लगानी गरेको ठूलो रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । सरकार आफैँ सञ्चालन नगर्ने भएपछि जसलाई सञ्चालन गर्न दिए पनि उसले सरकारसँग सहुलियत खोज्ने निश्चित छ । कारखाना जसलाई सञ्चालन गर्न दिए पनि यसबाट सरकारले प्रतिफल पाउने सम्भावना न्यून छ । उल्टो सरकारले विभिन्न सहुलियत र सुविधा दिएर कारखाना जिम्मा दिनुपर्ने हुनसक्छ ।
