हेटौँडा : हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा आइतबार अन्य आदेश जारी भएको छ । लामो समयदेखि सुनुवाइ प्रक्रियामा रहेको सो मुद्दामा अन्य (थप कागजात) पेश गर्ने सम्बन्धी आदेश भएको हो ।
यसअघि ६ पटक हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले ‘अन्य आदेश’ जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । यद्यपि, आदेशको पूर्ण विवरण (लिखित पाठ) आउन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेका अनुसार सडक विस्तारसँग सम्बन्धित मुद्दामा आदेश भएको केही कागजातहरु पेश नभएकाले अन्य आदेश जारी भएको हो । केही समय अघि सडक विस्तारसँग सम्बन्धित पुराना मुद्दा र निर्णयहरु पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको उनले बताए । तर, हालसम्म सो कागजातहरु पेश नभएकाले अन्य आदेश गरिएको उनले बताए । सडक विस्तार विरुद्ध अन्य मुद्दाहरु पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले उक्त विषयमा कागजात सोमबारको पेशीमा पनि पेश नभएपछि सो आदेश गरिएको हो । उक्त मुद्दाबारे सर्वोच्चले अर्को पेशी तोकेर सुनुवाई गर्ने उनको भनाई छ ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका भएर जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको २५/२५ मिटर (हाल २५/२५ गज) सडक विस्तार कार्य विरुद्ध स्थानीय घरधनी तथा रास्वपा नेतृ विन्दवासिनी कंसाकार लगायतले मंसिर १६ गते सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको रिट दायर गरेका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको सो मुद्दाले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार कार्य अलपत्र रहेको छ ।
सो मुद्दा दर्ता भएको दुई महिनाभित्र ७ पटक भन्दा बढी पेशीमा चढे पनि ६ पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने’ वा ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा परेको थियो । मंसिर १७ मा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको सो मुद्दा पुस २ मा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलास, पुस ६, १३, २० र २९ तथा माघ ६ गते तोकिएको पेशी ‘हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा रहँदै सुनुवाइ स्थगित भएको थियो ।
यसअघि २०८२ मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । जसले तत्कालका लागि सडक विस्तार कार्य रोकेको थियो । गत मंसिर ५ मा १५ दिने सूचना जारी गर्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले राजमार्ग क्षेत्रको सडक सिमा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । सूचनाको म्याद सकिए लगत्तै मंसिर २० मा प्रहरी परिचालन गरेर महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गतको ७ किलोमिटर क्षेत्र सडक किनारमा निर्माण भएका ५०० बढी घरहरु भत्काइएको थियो ।
