हेटौँडा : बागमती प्रदेश प्रमुख दीपक प्रसाद देवकोटा समक्ष मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख देवकोटा समक्ष पेश गरिएको हो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले मंगलबार प्रदेश प्रमुख देवकोटालाई वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले न्याय सम्पादनका समस्या हल गर्न आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण हुने बताउनुभयो । न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतिमाथि आवश्यक सहजीकरणमा मुख्यमन्त्री मार्फत पहल गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । प्रतिवेदन बुझाउनु भएपछि मुख्य न्यायाधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले बागमती प्रदेशमा रहेका कारागारहरुमा सबैभन्दा समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । कारागारको क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीहरु राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमा नै चुनौति रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता काफ्लेका अनुसार कार्यालयले हालसम्म जम्मा १७७ योजना फछ्र्यौट गरेको छ भने कुल लगत संख्या १४८ र जम्मा बाँकी १६७ रहेको छ । यस अवधिमा कुल १६७ कैफियत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एउटा फछ्र्यौट भएको थियो भने ३ वटा बाँकी रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नयाँ दर्ता बढेर १२ पुग्दा ३ वटा मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो । १२ वटा मुद्दा भने बाँकी रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा नयाँ दर्ता क्रमशः ४६ र ७५ रहेकोमा फछ्र्यौट संख्या दुवै वर्ष १३/१३ रहेको थियो । उक्त वर्षहरुमा क्रमशः ४१ र ७४ वटा मुद्दा बाँकी रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुधार आएको देखिन्छ । सो वर्ष ७७ नयाँ दर्ता हुँदा ५५ फछ्र्यौट भएको थियो र १०५ वटा मुद्दा बाँकी रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १०६ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा ६७ फछ्र्यौट भएको र १२७ मुद्दा बाँकी रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०६ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएकोमा ८५ वटा फछ्र्यौट भएको थियो भने १४८ वटा मुद्दा बाँकी रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नयाँ मुद्दा दर्ता ११७ वटा रहेकोमा ९८ वटा फछ्र्यौट गर्दा १६७ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १८१ वटा मुद्दा चालु अवथामा रहेको छ ।
बागमती सरकार विरुद्ध चालु आर्थिक वर्षको ४५ दिनमा ११ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को साउन मसान्तसम्ममा विभिन्न अदालतहरूमा गरी कुल १७८ थान मुद्दा चालु अवस्थामा रहेको छ । जसमा जिम्मेवारी सरेर आएका १६७ मुद्दा रहेका छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेशको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/०८२ अनुसार सबैभन्दा धेरै १७४ थान मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा रहेका छन् भने प्रशासकीय अदालत काठमाडौँमा ३१, उच्च अदालत पाटन, ललितपुरमा २०, उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा ३, भक्तपुर जिल्ला अदालतमा २ र काभ्रे जिल्ला अदालतमा १ थान मुद्दा रहेका छन् ।
अदालतबाट अधिकारको मुद्दाको निर्णय÷आदेश भई किनारा लाग्न सकेको र दोहोरो मुद्दाको चाप भएकोले प्रशासनिक अदालत काठमाडौँको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
