बागमती : प्रदेश सरकारमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भन्दै सभापति देउवा समक्ष ध्यानाकर्षण गराइएको हो । दोस्रो कार्यकालमा ५ पटक सरकार गठनको श्रृखला चलेपनि दलित तथा सिमान्तकृत समुदाय समेटिन नसेकको भन्दै सभापति देउवा समक्ष उहाँहरुले गुनासो गर्नुभएको थियो ।
हाल प्रदेशमा कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको र मन्त्रिपरिषदले पूर्णता दिने चरणमा रहेकाले सो सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधत्व गराउन उनीहरुले माग गरेका छन् । २०७९ मा पुसमा गठित माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा राप्रपा र एमालेको सरकारमा पनि दलित समुदायलाई समेट्न नसेकको र २०७९ चैतमा गठित माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादीको सरकारमा पनि दलितका मुद्धा ओझेलमा पारिएको उहाँहरुको भनाई छ ।
२०८० चैतमा पुनः माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एमाले, एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीको सरकारमा पनि दलित समुदायबाट मन्त्री सहभागि नगराइएको उहाँहरुले बताउनुभयो । २०८१ साउनमा गठन भएको कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि समावेशीताको मुद्धा समेट्न नसकेको सभापति देउवा समक्ष गुनासो गरेका थिए ।
उनीहरुले हाल गठित सभापति बानियाँको सरकारले समावेशीताको मुद्धालाई निश्कर्ष दिनेगरी दलित, सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र आफ्नो अधिकार प्राप्तीको लागि पहल गरिदिन देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।
उक्त भेटमा सभापति देउवाले कांग्रेस समावेशी सहभागिताको एजेण्डाबाट अलग नभएको र सबैलाई न्याय हुनेगरी समावेशी सहभागिताको पहल गर्ने बताउनुभएको थियो । सबै पक्षलाई समेटेर सरकार निर्माणमा आवश्यक छलफल गर्ने र मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई जानकारी गराउने सभापति देउवाले बताउनुभएको थियो ।
