विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा सिकाइ सहजीकरण गर्न तयार पारिएको विस्तृत योजनालाई पाठ्यक्रम भनिन्छ । विद्यार्थी वा सिकारुहरुको सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन पाठ्यक्रम तयार पारिन्छ । पाठ्यक्रम शैक्षणिक योजना र कार्यक्रमको संगठन पनि हो । कुनै पनि देश वा समाजको आवश्यकताबमोजिम पाठ्यक्रम तयार गरिन्छ । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासका लागि तयार पारिएका दस्तावेज, वृहत् योजना र शैक्षिक प्रक्रियाको समग्र रुपलाई पाठ्यक्रम भन्न सकिन्छ । पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा सौन्दर्यात्मक विकासमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ । पाठ्यक्रममा यसको ढाँचा, सक्षमता, सिकाइ उपलब्धि, विषयवस्तुको क्षेत्र र क्रम तथा विस्तृतिकरण, मूल्यांकन प्रक्रिया आदि समावेश गरिएको हुन्छ । यसकारण पाठ्यक्रमलाई समग्र सिकाइ प्रक्रियाको मुटु मान्न सकिन्छ । सिकाइ सहजीकरण र शैक्षणिक उपलब्धि सुनिश्चित गर्न समयानुकूल पाठ्यक्रम र त्यसको प्रभावकारी प्रयोग आवश्यक हुन्छ ।
शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्व पनि जानकार छ । सरकारी प्रयत्न र राजनीतिक इच्छाशक्तिबाटै देशका राज्यका नीति, कार्यक्रम, नियम, कानुन बन्ने हुन् । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले शैक्षिक पाठ्यक्रम समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । हालको पाठ्यक्रमले प्रभावकारीरुपमा व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । शुक्रबारमात्र पनि हेटौंडास्थित मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको व्यवसाय इन्क्युवेशन सेन्टर उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले बजारको मागअनुसारको व्यावसायिक तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षालाई जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । व्यावसायिक र व्यवहारिक शिक्षासहित बजारको माग अनुुसारको जनशक्ति उत्पादनमा अग्रसर हुन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री लामाको भनाइ छ ।
समयानुकूल पाठ्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारीरुपमा लागू गर्न नसकेकै कारण मुलुकको शैक्षिक जनशक्ति समयसापेक्ष बन्न नसकेको मान्न सकिन्छ । विश्वका अन्य देशहरुको शिक्षा र नेपालको शिक्षा प्रणालीमा धेरै अन्तर छ, जसको एउटा प्रमुख कारण हाम्रो पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रम सिकाइ प्रक्रियाको प्रमुख अंग भएका कारण यसले निर्धारण गरेका सक्षमता देशको आवश्यकता र वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ र त्यसलाई पाठ्यक्रमले भनुअनुसार हासिल गर्न/गराउन सक्नुपर्छ । मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकास नभएकै कारण समग्र विकास कमजोर भएकाले औद्योगिक क्षेत्रसँग समन्वय गरेर अध्ययन अध्यापनको मोडल निर्माण गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री लामाले जोड दिएका छन् । देश संघीयतामा गएपछि तीन तहको सरकार क्रियाशील छ । शिक्षासम्बन्धी अधिकार तीनै तहको सरकारसँग भएकाले समयानुकूल पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जनका लागि प्रदेश सरकारले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने मुख्यमन्त्रीले बताएका हुन् ।
कुनै पनि देशको शिक्षाको गुणस्तरलाई त्यहाँको पाठ्यक्रमले निर्धारण गर्दछ । देशको शिक्षा नीति तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले मार्गनिर्देश गरेको शिक्षाको लक्ष्य तथा प्रक्रियाअनुरूप शिक्षा पद्धति सञ्चालनको मूल आधारका रुपमा पाठ्यक्रम रहेको हुन्छ । शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रमले निश्चित कक्षा वा तहको अध्ययन पूरा गरेपछि विद्यार्थीहरुले हासिल गर्ने सक्षमता र ती सक्षमता हासिल गर्नका लागि विषयगतरुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गरेको हुन्छ । विद्यार्थीले हासिल गर्नुपर्ने सक्षमता समयानुकूल परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । यसकारण पाठ्यक्रमलाई समयानकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । नेपालमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई प्रत्येक ५ वर्षमा परिमार्जन र १० वर्षमा परिवर्तन गर्ने नीति लिइएको भए पनि पूर्णरुपमा लागू हुन सकेको छैन । परिमार्जन र परिवर्तन गरिएको पाठ्यक्रम पनि पनि समयानुकूल उपयुक्त देखिँदैन । यसले देशको शैक्षिक जनशक्ति कमजोर साबित भइरहेको छ भने अधिकांश नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढिरहेको छ ।
