एउटै देशमा एकभन्दा बढी सरकारले शासन सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नै संघीयता हो । राष्ट्रभित्रका फरक–फरक एकाइहरुबाट राज्य शक्तिको अभ्यास गर्ने शासकीय स्वरुप नै संघीयता हो । संघीय शासन व्यवस्था भएका देशमा विधायकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार एक भन्दा बढी एकाइबाट अभ्यास गरिन्छ । दुई शताब्दीभन्दा बढी एकात्मक राज्य व्यवस्था रहेको नेपालमा संघीयताको संवैधानिक अभ्यास सुरु भएको एक दशक पुग्न लागेको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थामा अभ्यस्त हाम्रो देशका लागि संघीयता नौलो अभ्यास भएकाले यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन । संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरित संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संविधानले तोकेको अधिकार नदिनुले संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारका कार्यशैली संघीयताको मर्मविपरित देखिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रादेशिक राजधानी हेटौंडालाई भन्दा संघीय राजधानी काठमाडौंलाई महत्व दिएको हो । प्रदेश सरकारले आफ्ना विभिन्न निकायको सम्पर्क कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा राखेर प्रदेश राजधानीलाई ओझेलमा पारेको मात्र नभई, संघीयताको मर्मविपरित काम गरेको छ । प्रादेशिक राजधानी हेटौंडा र संघीय राजधानी काठमाडौंलाई धेरैवटा सडक सञ्जालले जोडेको छ । हेटौंडा–काठमाडौं यात्रा गर्नका लागि तीनवटा राजमार्ग र चारवटा छोटो दुरीका सडक सञ्चालनमा छन् । हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं जान सकिन्छ भने त्रिभुवन राजपथ र कान्तिलोकपथबाट पनि यात्रा गर्न सकिन्छ । हेटौंडाबाट भीमफेदीहुँदै कुलेखानी पुगेपछि चित्लाङ, चखेल, फाखेल वा सिस्नेरी हुँदै जाने चारवटा सडकखण्डबाट पनि छोटो दुरीमै काठमाडौं पुगिन्छ । छोटा दुरीका सबै सडकखण्डको स्तरीकरण भइरहेका कारण करिब तीन घण्टामै हेटौंडा–काठमाडौं आवतजावत गर्न सकिने भए पनि प्रदेशका सम्पर्क कार्यालयहरु काठमाडौंमा राख्नु संघीयताभित्र एकात्मकताको अभ्यास मान्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेशको प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्का विभिन्न कार्यालय संघीय राजधानी काठमाडौंमा छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोगलगायतले पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय राखेका छन् । सहकारीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय काठमाडौं लैजाने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अन्तर्गतको प्रदेश सुशासन केन्द्र ललितपुरको जावलाखेलमा छ भने केन्द्रको सभाहल भने हेटौंडास्थित उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय परिसरमा छ । प्रदेश सरकारका केही कार्यालय हेटौंडामा र केही कार्यालय काठमाडौंमा रहँदा कर्मचारी व्यवस्थापन र कार्यालयबीच समन्वय र अन्य आवश्यक कार्य गर्न समस्या हुने गरेको छ । संघीय राजधानीमा कार्यालय रहँदा अधिकांश कर्मचारीहरु हेटौंडामा देखा पर्न नचाहने अवस्था देखिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेश सरकारले एकात्मक शासन व्यवस्थालाई मलजल पु¥याउने कार्यशैली अपनाइरहँदा संघीयता अर्थहिन बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले दोहोरो संरचनाको रुपमा आयोजनाको कार्यालय खडा गरेको र मासिक लाखौं घरभाडा तिरेर काठमाडौं उपत्यकामा कार्यालय खोलिनु संघीयताको मर्मविपरित हो । संघीय राजधानीमा बस्ने मोह जोसुकैलाई हुनु स्वभाविक हो । प्रदेशसभा सदस्य, मन्त्रिपरिषद्, कर्मचारी र अन्य पदाधिकारीलाई हेटौंडाभन्दा काठमाडौंमै बस्न पाए धेरै सुविधा र सहजता हुने भएकाले प्रदेश सरकारहरुमा संघीय राजधानीको मोह बढ्दै गएको मान्न सकिन्छ । आफ्नो सहजताका लागि प्रदेशको राजधानी एकातिर, कार्यालय अर्कोतिर खडा गरेर संघीयताको अभ्यास गर्नु भनेको उल्टो यात्रा गर्नुजस्तै हो । यस्तो कार्यशैलीले प्रदेश तहको संरचनामात्र होइन, संघीय शासन व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै प्रश्न खडा हुने निश्चित छ ।
