कामदार, कर्मचारीले काम गरुन्जेल नियमिति तलब तथा ज्याला प्राप्त गर्ने भए पनि काम गर्न छाडेपछि के हुन्छ भन्ने चिन्ता उनीहरुलाई हुन्छ । आफ्नो जीविकोपार्जनको सुरक्षाको अभावमा कामदार, कर्मचारी कामप्रति विश्वस्त हुन सक्दैनन् । राज्यले निश्चित मापदण्डका आधारमा कर्मचारीलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन)को व्यवस्था गर्ने गरेको भए पनि निजी क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा पाउँदैनन् । सबै प्रकारका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराई उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको छ । २०६७ सालमा जारी भएको सामाजिक सुरक्षा (व्यवस्थापन कोष तथा सञ्चालन) नियमावलीबमोजिम कोषको स्थापना भएको हो । सुरुवातमा सरकारले संकलन गर्ने सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्थापन गर्दै आएको कोषले २०७४ सालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन जारी भएपछि सोही ऐनबमोजिमका कार्य गर्दै आएको छ ।
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्नु तथा योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु कोषका उद्देश्य हो । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गराउनुका कोषले हाल औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना र आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । हालसम्म कोषमा १८ हजारभन्दा बढी रोजगारदाता र करिब ११ लाख योगदानकर्ता (श्रमिक) सूचीकृत भएका छन् । योगदानकर्ताबाट कोषले ४८ अरब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन गरी ७ अरब ३१ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरेको छ । कोषले औपचारिक क्षेत्रका निजी संगठित संस्थामा कार्यरत श्रमिक, वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक, स्वदेश तथा विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति र अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराइरहेको छ । पछिल्लो समय कोषले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले शनिबारमात्रै अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराएको छ । संविधानले ग्योरेन्टी गरेको र मौलिक हकभित्र उल्लेख सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई सार्थक बनाउन यो कार्य महत्वपूर्ण हुने आशा गर्न सकिन्छ । न्यून ज्यालामा काम गर्दै आएका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कम्तिमा भविष्यको अनिश्चितताबाट केही हदसम्म भए पनि सुरक्षा प्रदान गर्न यो कार्यक्रम सार्थक बन्नसक्छ । गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा कृषि, निर्माण र यातायात क्षेत्रमा कार्यरत ९८ जना श्रमिकलाई कोषमा सहभागी गराएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमिकको महंगी भत्ताबाहेक मासिक न्यूनतम ज्याला १० हजार ८ सय २० रुपैयाँ तोकिएकाले कोषमा सोही ज्याला रकमको आधार मा आवद्ध भएका श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम जम्मा गरेपछि र गाउँपालिकाले ९.३७ प्रतिशत रकम थप गरिदिनेछ । जसअनुसार कोषमा आवद्ध श्रमिकले १ हजार १९० रुपैयाँ र भीमफेदी गाउँपालिकाले १ हजार १४ रुपैयाँ गरी २ हजार २०४ रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनेछ ।
भीमफेदी गाउँपालिकाले सुरुवात गरेको यो कार्यलाई अन्य पालिकाले पनि अनुकरण गर्नु आवश्यक छ । कोषमा आवद्ध श्रमिकले एक लाख बराबरको उपचार खर्च, ७ लाख रुपैयाँको बिमा, महिला श्रमिक सुत्केरी भएमा ९८ दिन बराबरको पारिश्रमिक र शिशु स्याहारका लागि २५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिक आर्थिक र सामाजिकरुपमा सुरक्षित हुने भएकाले कोषले पनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई आवद्ध गराउन स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्न थालेको छ । हालसम्म कोषले ४३ वटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको र मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले श्रमिकलाई आवद्ध नै गराउन थालेको हो । जनताको घरदैलोको सरकार भन्ने गरिएको स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रको न्यून आय भएका श्रमिकको हितको लागि यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्छ । पालिकाहरुले बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन आवश्यक सहजीकरणसमेत गर्नु उचित हुनेछ । सुरुवातमा श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन पालिकाले केही योगदान गरे पनि भविष्यमा श्रमिकबाटै कोषमा पूर्ण योगदान हुने गरी प्रभावकारी नीति बनाउनु आवश्यक छ ।
