हेटौंडा बजारमा कुखुरा पालक किसान, विक्रेता र उपभोक्ता बीच लामो समयदेखि समस्याका रुपमा रहँदै आएको मूल्य निर्धारण गर्न हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पहल गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको व्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले प्रतिवेदन पनि तयार पारी पेश गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनमा किसानले विक्री गरेको मूल्यमा प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ जोडेर उपभोक्ता मूल्य कायम गर्न उचित हुने सुझाव दिएको छ । ९० रुपैयाँ जोड्दा पनि व्यवसायीलाई २० प्रतिशत नाफा हुने समितिको सिफारिस छ । समितिले किसानको लागत पनि निकालेको छ । यसरी निकालिएको लागतमा किसानले पनि उचित लाभ लिएर व्यवसायीलाई विक्री गर्दा उपभोक्ताले वास्तविक मूल्यमा कुखुराको मासु पाउने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएको छ ।
नेपाली बजार मूल्य वेलगाम जस्तै छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको खरिद–विक्रीका लागि मापदण्ड बनेका त छन् तर कार्यान्वयन छैनन् । ऐन नियमहरु कागजमा मात्र सीमित भएपछि बजार अनियन्त्रित हुनु स्वभाविक नै हो । उपभोक्ताको आयमा कमी आउने तर बजार मूल्य निरन्तर बृद्धि भई रहँदा आम्दानीका श्रोत नै नभएका नागरिकहरुको दैनिकी कष्टकर हुँदै जान्छ । जसले सामाजिक जीवन समेत असन्तुलित हुन पुग्दछ । यही कारण समाजमा विभेद चरम अवस्थामा पुग्दछ भने जुनसुकै अवस्थामा विद्रोहका लागि आधारभूमि तयार पनि हुन सक्छ । सामाजिक सन्तुलन कायम राख्न बजार मूल्य स्थिर र सन्तुलित हुन आवश्यक छ । यसका लागि समयमै उचित निकासका लागि निर्णय हुनु पर्दछ ।
उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा सेवा तथा वस्तु खरिद गर्ने उचित वातावरणको निर्माण गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । स्थानीय तहको गठन नभएको अवस्थामा नियमनकारी निकायका रुपमा स्थानीय प्रशासन थियो । आज पनि केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला प्रशासनले नै बजार अनुगमन गर्ने तथा आवश्यक कारवाही गर्न सक्छ । तर स्थानीय तहले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने र उत्पादक र उपभोक्ता बीच समन्वयको भूमिका खेल्न सक्छ । यतिबेला यही जिम्मेवारी स्थानीय तहबाट हुन आवश्यक छ । पछिल्लो समय त नागरिकलाई कोभिड–१९ को त्रासले गर्दा बजार मूल्यका विषयमा कहिँ कसैलाई चासो देखिँदैन । सवैलाई जीवन रक्षाको प्रश्न नै प्रमुख बन्दै आएको छ । त्यसैले वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा भएको बृद्धि प्रति कसैको ध्यान पुगेको छैन ।
बन्दाबन्दी सुरु भएको केही दिनसम्म स्थानीय तहदेखि प्रशासनले अनुगमन गरेका थिए । तर पछिल्लो समय बजार बेलगाम जस्तै भएको छ । स्थानीय प्रशासनदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुलाई बजार खुलाउने र बन्द गराउने तालिका व्यवस्थापन गर्न मै भ्याई नभ्याई भएको छ । यस्तै उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने भनिएका व्यक्ति तथा संस्था स्वयम् बन्दाबन्दीको मारमा परेका छन् । त्यसैले खाद्यान्नदेखि तरकारी वा मासुजन्य पदार्थ सवैमा विक्रेताको मनलाग्दी जस्तै छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिको ब्रोइलर कुखुराको मासुको मूल्य निर्धारण गर्न समिति गठन गरे जस्तै किसानका सवै प्रकारको उत्पादनका लागि यस्तै सिफारिस समिति बन्न आवश्यक छ । मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको लागत र उसको ज्याल र मूनाफालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
