वंशगोपाल मावि हेटौंडाका प्रधानाध्यापक (प्रअ) रमेशप्रसाद लामिछाने ।

रमेश प्रसाद लामिछाने, हेटौंडा

१. वर्तमान संविधानले स्थानिय, प्रदेश र संघीय तिनैतहको ५ वर्षे आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरेको छ । यो संविधान लागुभए पश्चात २०७४ सालमा पहिलो तिनैतहको निर्वाचन भएको थियो । हाल २०७९ साल भित्र उक्त तिनैवटा सरकारको अवधि पूरा भै दोश्रो निर्वाचन हुँदैछ । स्थानिय तहमा यहि वैशाखको ३० गते निर्वाचन हुने मिति तोकिए बमोजिम सो को तयारी सम्वन्धित सम्वद्ध पक्षहरुबाट तिव्ररुपमा भैरहेको छ । राजनीतिक दलहरु प्रतिस्पर्धाका लागि मैदानमा झरिसकेका छन् । हामी यो वा त्यो गर्छौं भन्दै चुनावी घोषणापत्र बोकेर दलबल सहित उम्मेदवारहरु गाउँ, नगर,टोल, घरघर पुग्ने अभियान शुरु भैसकेको छ । गत चुनावमा के के गर्छौं भनेर घोषणा गरियो सो को पेज पल्टाएर र पढेर मात्र अहिले चुनावमा भोट माग्न हिंडेको भए दलहरुलाई सहज बन्न सक्थ्यो । यद्यपि यो अवधिमा बिगतका कुराहरु ओझेलमा परेको र बिर्सिसकेको स्थिति त छदैंछ । गर्न सकिने नसकिने अनेकौं मिठा र चिप्ला कुराहरु गरेर भ्रम छर्ने संस्कार कदापि राम्रो होईन । क्षमता संगै उपलब्ध श्रोत साधनको समुचित प्रयोगबाट गर्न सकिने काममात्र बोल्ने लेख्ने गरिनु राम्रो हो । अरु सबै बेठीक अनि म र मेरोपार्टी मात्र ठीक भन्दै गर्दा बिगतका जहाँनिया राणाशासन, निर्दलिय पंचायती ब्यवस्था, बहुदलिय प्रणाली संगै विद्यमान संघीय गणतन्त्र पनि सती नजाला भन्न सकिन्न । बिगतका प्रतिवद्धता उपर स्वस्थ विश्लेषण हुनुपर्छ । के के बोलियो र कति गर्न सकियो , यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण सबाल हो ।

२. गत चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्रमा भनिएका कुराहरु पूरागर्ने हो भने विश्वका सबै मुलुकहरु नेपालकै पछि लाग्नै पर्ने तथ्यमा बिमति छैन । दर्जनौं विषय शिर्षकहरुका अतिरिक्त शिक्षाका एकाध उदाहरणमात्र हेर्ने हो भने जस्तै शिक्षा अनिवार्य गर्ने, निशुल्क गर्ने, प्राविधिक शिक्षा सर्वसुलभ बनाउन प्रत्येक पालिकामा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति, निशुल्क, अनुदान वितरण गर्ने, जस्ता शैक्षिक कुराहरु गत चुनावमा चर्चामा आईसकेका छन् । यो वा त्यो कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने, मेडिकल कलेजको स्थापना र ईन्जिनियरि¨ लगायतको उच्च शिक्षाका कलेजहरुको स्थापनाका कुराको प्रतिवद्धता जनाएका घोषणापत्रहरु सुरक्षित राख्नेहरु पनि मतदाता छन् भन्ने तथ्य दलहरुले बिर्सन मिल्दैन । कि भने ती चुनावी प्रतिवद्धतामात्र हुन् कार्यान्वयनका लागि हैनन् भनेर इमान्दारीताका साथ भन्न सक्नु पर्यो हैन भने विश्लेषण र समिक्षा शब्दकोषमा मात्र सिमित बन्दि बनाईनु हुँदैंन ।

३. यहाँ गन्तिमा जतिसुकै दलहरु भनिएता पनि बिस्तारै दुई धु्र्रवमा विभाजित भैरहेको स्थिति स्पष्ट छ । एउटा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा र अर्को नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सबै पार्टीहरु ध्रु्रवीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । कतिपय दलहरुले हाम्रो सरकार बनाउन पुग्ने सिट नै आएन त्यसैले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुराहरु गर्न सकिएन भन्ने सुविधा पनि पाएका छन् । गत स्थानिय निर्वाचनमा कतिपयदलहरुले केन्द्रिय रुपमै घोषणापत्र जारीगरेका थिए । कुनैले पार्टी केन्द्रको अवधारणाका आधारमा स्थानियस्तरमा थपघट सहित घोषणापत्र प्रकाशन गरेका थिए । नेकपा एमालेले भने केन्द्रिय फ्रेममा रहेर स्थानियतहको विशेषता र आवश्यकता बमोजिम घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र स्थानियतह निर्वाचन २०७४ प्रकाशन गरेको थियो । मंचमा धेरैबेर बोलेमा ठूलोमान्छे भईने सोचका हाम्रा वक्ताहरु जस्तै पार्टीहरुमा पनि धेरै पेजभएको घोषणापत्र छाप्ने होडबाजी नै देखियो । महत्वकांक्षी त हुनैपर्छ तर अति महत्वाकांक्षी त राम्रो बन्नै सक्दैन । सपना त देख्नै पर्छ तर सपनालाई विपनामा रुपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि संगै स्पष्ट दृष्टिकोण हुनैपर्दछ ।

४. गर्न सकिने भन्दा पनि अर्को दलको भन्दा थप नयाँ कुराको कल्पना गर्ने र सो घोषणापत्रमा समावेश गर्नाले पाँच वर्षमा दश प्रतिशत पनि काम हुन सकेनन् । हरेक टोल र वडामा माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनि प्रत्येक पालिकामा प्राविधिक शिक्षालय र कलेजको स्थापना संगै निशुल्क शिक्षाका चर्का कुराहरु घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नु अघि आवश्यकता के हो र कस्ता विषय प्राविधिक शिक्षामा जोड्नु पर्ने हो भन्नेमा ध्यान दिनुपथ्र्यो । सामुदायिक कलेजलाई विश्वविद्यालय बनाउने आकर्षक कुराको पछाडि आवश्यक जनशक्ति र विद्यार्थी संख्या सहित थप पूर्वाधारको ब्यवस्था बारेमा गम्भिर बन्नु पथ्र्यो । कतिपय पार्टीले त हरेक विद्यार्थीलाई ल्यापटप् वितरण गर्ने , शिक्षक स्थायी गर्ने, शिक्षाका कर्मचारीका माग पूरा गर्ने, ईसिडि शिक्षकलाई प्राथमिक शिक्षक सरह सुविधा दिने, करारका प्राध्यापक स्वत स्थायी गर्ने, शिक्षालयहरुका सबै समस्याहरु हल गर्ने जस्ता आकर्षक नाराहरु आज सस्तो लोकप्रियताका चुनावी झुटा प्रतिवद्धता साबित भए ।

५. दर्जनौं पटक शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिज्ञा गरेका सहज अवस्थाका सरकारका शिक्षा मन्त्रिहरु सबैले विश्वास गुमाए । आज पनि पंचायतीकालको २०२८ सालकै शिक्षा ऐनमा टालटुल गर्दै निर्वाह गरिदैं छ भन्नुपर्दा हामी बारम्वार लज्जित भैसकेका छौं । उच्च शिक्षामा झनै अस्तब्यस्त बढिरहेको छ । शिक्षक प्राध्यापक ब्यवस्थापन ज्यादा गिजोलिएको छ । ब्यवस्थापन समितिको गठनमा गोली चल्छ, मान्छे मर्छन्, विद्यार्थीलाई अनुशासनका कुरा र कार्बाहीका प्रसंगलाई यौन हिंसाका नाममा शिक्षकहरुमाथी बदला लिने क्रम थपिएको छ । शिक्षा प्रशासनका भ्रष्ट कर्मचारी तथा कामचोर शिक्षकहरु नै बारम्वार बढुवा हुने, रोजेको ठाउँमा सरुवा गर्ने र सम्मान गर्ने परम्पराले ऐन कानून विधिको ठाडै उपहास भएको छ । यी सबालमा पार्टीका घोषणापत्र बोल्न नहुने, बोलेमा भोट घट्ने स्थितिले पार्टीका सिद्धान्त, नीति, आदर्श, मूल्य, मान्यताका शब्दहरुको चीरहरण गरिएको छ । स्कूल, कलेजहरु, प्राविधिक शिक्षालयहरु र विश्वविद्यालयहरु फुटपाथे नाङ्ले पसल होईनन्, जुन चोक चोकमा बाटैमा हिंड्न समेत बाधा पुर्याईरहेका हुन्छन् । स्थानिय आवश्यकता, उपलब्ध श्रोत, साधन, जनशक्ति, विद्यार्थी संख्या, आदिलाई सुक्ष्म विश्लेषण गरी शिक्षण संस्थाहरु संचालनको अनुमती स्विकृती दिने वस्तुगत ठोस योजना पो घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । क्षणिक लाभहानी र दलगत स्वार्थको बन्धक बनाई देश र जनतालाई गुमराह बनाउनेहरुले राष्ट्रदोहनको ठूलै मूल्य चुकाउने दिन आउन सक्छ ।

६. घोषणापत्र वा प्रतिवद्धतापत्र छोटो भएर समस्या बन्दैन । गर्न सकिने काम मात्र उल्लेख गर्दा कम्तिमा फटाहा त बनिदंैन । जे बोलिन्छ त्यो गरेर देखाउँदा जनताको बिचमा स्वभाविक लोकप्रियता बढ्छ नै, संगै विश्वसनियतामा वृद्धि हुन्छ । राष्ट्र समृद्धिको मूल आधार भनेकै शिक्षा हो । शिक्षा ब्यवस्थालाई प्रभावकारी र युगानुकूल प्रविधियुक्त बनाएर मात्र विकसित नेपालको सपना साकार बन्न सक्छ । सबै प्रकारका भ्रम र हावाकुराको चिरफार सहित वैज्ञानिक अर्थात सीपमूलक शिक्षाको ठोस योजना हुनुपर्दछ । शिक्षा सिप संग अनि सिपलाई श्रम संग र श्रमलाई उत्पादन संग त्यस उत्पादनलाई बजार संग जोडेरमात्र हामी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं । उच्च शिक्षा अर्थात विश्वविद्यालय शिक्षा पनि सीप सहितको उच्च दक्ष जनशक्ति उत्पादनका अतिरिक्त खोज तथा अनुसन्धान एवम् आविष्कार संग जोडिनु पर्दछ । ब्यक्ति ब्यस्त बनाउने र सो ब्यस्तताबाट नागरिक तथा मुलुकको समृद्धिको ढोका खुल्ने भिजन र कार्यान्वयन हाम्रो अपेक्षा हो ।