जेन जी सन् १९९७ देखि सन् २०१२ सम्म जन्मिएकाहरुको समूह हो । जेन जी पुस्तालाई इन्टरनेट पुस्ता वा डिजिटलनेटिभ पनि भनिन्छ । किनभने यो पुस्ता सूचना प्रविधि, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालमा हुर्किएको पुस्ता हो । सन् २०१८ मा स्वीडेनमा जलवायु परिवर्तनको असरका विरुद्ध यो पुस्ताले आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो ।
मुख्य रुपमा नेपालमा जेन जी आन्दोलन सरकारको नयाँ नियम अन्तर्गत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, युटुब, ट्वीटर, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्रामसहित २६ प्रमुख सामाजिक सञ्जालहरु माथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको बिरोधमा भदौ २३ गतेका दिनबाट जेन जीहरुको नेतृत्वमा स्वतः स्फूर्त रुपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएको हो । दुई ठूला शक्तिहरु मिलेर बनेको सरकारले एक वर्षको यात्रा पूरा गर्दै गर्दा जनताले चाहेका अपेक्षाहरु पूरा गर्न नसक्नु, सरकार बन्नुभन्दा अघि कांगे्रस र एमाले बीचमा भएको ७ बुँदे सहमतिपत्रमा संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा राखे पनि त्यो एजेन्डा एक वर्षसम्म प्रक्रियामा अगाडि नबढ्नु, सबै नेताले मञ्चहरुमा २०४६ सालदेखि यताका प्रमुख पदमा बसेका राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने भनेर भाषण गर्ने तर निर्णय गरी कार्यान्वयनमा नलैजानु, ठूला–ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु समाचार र हेडलाइनमा मात्र आइरहनु, भ्रष्टाचार सूचकांकमा समेटिएका १८० देश मध्ये सन् २०२४ मा नेपाल भ्रष्टाचार हुने मुलुकको १०७ औं स्थानमा पर्नु, सूचकांकका अंकले अति स्वच्छ र शून्य अंकले अति भ्रष्ट जनाउँछ ।
नेपाल अति भ्रष्ट मुलुकमा पर्दै आउनु, न्यायालय लगायत राज्यका विभिन्न निकायमा हुने नियुक्ति तथा पदस्थापन चरम राजनीतिकरण हुनु, योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुने ठाउँ राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु बिना क्षमता पनि भर्ना हुनु, जनतामा अधिक मात्रामा नैराश्यता र सत्तामा वितृष्णा पैदा हुनु, संविधान निर्माणपछि बन्नुपर्ने देशका कानुनहरु जस्तैः संघीय निजामति ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन लगायत दर्जनौं ऐनहरु संसदमै वर्षौसम्म थन्किनु जस्ता कुराहरु रहेका छन् ।
भाद्र २३ गते सत्तापक्षबाट भएको बर्बर दमनको कारणले गर्दा भाद्र २४ गते देशले नै नसोचेको क्षति बेहोर्नु प¥यो । जसमा देशका मूख्य धरोहरका रुपमा रहेका सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति निवास, संसद भवन लगायत देशव्यापी रुपमा हजारौं सरकारी संरचनाहरु ध्वस्त भए । २९ भदौ २०८२ सम्म, विरोध प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या ७२ पुगेको थियो । जसमा ५९ प्रदर्शनकारी, १० कैदीबन्दी, ३ प्रहरी अधिकारी समेत थिए ।
भाद्र २४ गते भएको विध्वंश पश्चात् बालबालिका, युवा तथा वृद्धहरुमा गहिरो मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई नियमित रुपमा फर्किन धेरै समय लाग्ने छ । राजनीतिक दलका नेता, राजनीतिकर्मी, पार्टी कार्यालयहरु, सांसद, उद्योगी, व्यवसायी तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति र घरहरुमा तोडफोड, लुटपात र आगलागी भएको कारण सामाजिक सद्भाव खल्बलिएको छ । साथै आगामी निर्वाचनहरुमा शुद्ध मनबाट देश र समाजको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिने व्यक्तिहरुलाई पनि म साँच्चै यसमा जाउँ त भनेर एकचोटी सोँच्न बाध्य बनाउने छ । साथै अर्को तर्फ जसको सम्पत्ति लुटिएको छ, चोरी भएको छ उसले व्यक्तिगत रिसिइबीका कारण समाजमा फेरी अर्को आन्तरिक द्वन्द्व वा बदलाको भावना प्रकट हुने देखिन्छ । जसको कारण फेरी पनि अशान्ति हिंसा नै देखापर्ने छ । भाद्र २४ गतेकै आन्दोलनको कारणले जेलबाट भागेको करिब १० हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै पनि फरार छन् । तिनीहरुले फेरी पूरानै आफ्ना अपराधका कुकर्महरु गर्नेछन् जसले गर्दा समाजमा अमनचयन कायम गर्न निकै गाह्रो पर्नेछ । यसको क्षति वर्षौंसम्म राज्यले बेहोर्नुपर्नेछ ।
हालै सार्वजनिक भएको विवरण अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट सार्वजनिक र निजी गरेर कम्तीमा १०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ र वास्तविक क्षतिको विवरण २०० अर्बसम्म पुग्नेछ भन्ने अनुमान छ । आर्थिक रुपमा धेरै ठूलो क्षति भएपछि राज्यले वर्षौसम्म रकम भौतिक संरचना निर्माणमै खर्च हुनेछ । जसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा कमी आउने छ । यस्तो हुँदा नेपालमा रोजगारी घटेर बेरोजगारी झन्झन् बढ्ने छ र बिदेश जाने युवाहरुको संख्या हाल भन्दा झन् बढेर जाने देखिन्छ । करिब १०÷१० वर्षको अन्तरालमा हुने विभिन्न आन्दोलन र क्षतिको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि गुमेको छ ।
नेपालले हाल सामना गरिरहेको परिस्थिति नेपालको लागि विषम हो । यस्तो विषय परिस्थितिबाट माथि उठेर देशलाई पुनः लयमा फर्काउनका लागि सुझाव र असल नेतृत्वको जरुरत पर्दछ । जसमा राजनीतिक दल र तिनीहरुका नेता, उद्योगी, व्यवसायी, समाजसेवी, नागरिक अधिकारकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी लगायत आम नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट आफू सक्दो सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने, आन्दोलनबाट ज्यान गुमाएका शहीदका परिवारलाई उचित राहत र आत्मसम्मान, आन्दोलनका घाइतेहरुलाई आजीवन निःशुल्क उपचारका साथै जीवन निर्वाहको व्यवस्था र आन्दोलनमा भएको राज्यको दमन, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम नेतृत्वबिहीन आन्दोलन भएको साथै आन्दोलनमा विभिन्न थरीका मागहरु उठेका तर यही नै माग आधिकारिक हो भनेर औपचारिक रुपमा पेश हुन नसकेको कारणले गर्दा अब बन्ने सरकारहरुले कुन माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा गहन विचार विमर्श गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अब बन्ने सरकारले हालको अन्तरिम सरकारले गर्न खोजेको कुराहरुलाई निरन्तरता दिँदै आन्दोलनको मुख्य भाव र मागलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ जानुपर्दछ । त्यतिबेला जनताले जेन जी पुस्ताले मागलाई समेत सम्बोधन हुने गरी आफ्ना प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक रुपमा आम जनताले भन्दै आएको र विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि भन्दै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश खारेजी वा प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या कम गर्ने, संघमा र प्रदेशमा समानुपातिक सदस्यहरु हटाउने, स्थानीय तहका संख्याहरु हटाउने संविधान संशोधन गर्ने हाल देशमा देखिएका ठूला भन्दा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड र २०४६ साल पछाडि राज्यका मुख्य अंगमा पुगेका राजनीतिक दल र कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि शक्तिशाली छानबिन आयोगको गठन गर्ने गर्नुपर्छ ।
नियुक्त गर्ने कानुन, तर्जुमा गर्ने, संविधान निर्माण भएको दशौं वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको देशका मूल कानुन जस्तैः संघीय निजामती ऐन, शिक्षा, प्रहरी ऐन लगायतका कानुनहरुलाई चाँडो भन्दा चाँडो निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने । यी र यस्तै कुराहरुलाई सदुपयोग गर्दै आगामी दिनमा जेन जी पुस्तासम्मको आवाजलाई अंगीकार गरेर देशलाई अगाडि बढाई शान्त, समृद्ध र सुन्दर नेपालको रुपमा विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसर पनि हामी माझ रहेको छ ।
कक्षा–११, हेटौँडा क्याम्पस, हेटौँडा–४
