हेटौँडा : बागमती प्रदेश सभा भवन परिसरमा अचेल सुनसान छ । जेनजी आन्दोलनमा जलेर ध्वस्त बनेको प्रदेश सभा सचिवालयमा सीमित कर्मचारी बाहेक अन्य पदाधिकारी तथा प्रदेश सभा सदस्यहरु भेटिन मुस्किल छ । संसद भवनको पुनःनिर्माणको दवावमा रहेपनि संसदीय गतिविधि पूर्णरुपमा ठप्प छ । प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ भने संसदीय समितिहरु निष्क्रिय रहेका छन् । गत साउन २७ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकपछि हालसम्म चल्न सकेको छैन । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि त प्रदेश सभा बैठक मात्र होइन, प्रदेश सभा सदस्यहरु पनि सचिवालय आएका छैनन् ।
संरचना अभावका बीच सचिवालयको नियमित काम जसोतसो जलेर बचेका भवनहरुबाट भइरहेको अवस्था छ । तर, राजनीतिक गतिविधि भने पूर्णरुपमा रोकिएको छ । जनताका समस्या गुञ्जिनुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गरिनुपर्ने ‘सार्वभौम थलो’ यतिबेला राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको छ । लामो समयदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न नसक्दा र विषयगत समितिहरु समेत निष्क्रय हुँदा बागमती प्रदेशको संसदीय राजनीति नै ‘कोमा’मा पुगेको छ ।
सभामुख चयन तथा व्यवस्थापनमा देखिएको जटिलता र सत्ता समीकरणको खिचातानीले प्रदेश सभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर कानून निर्माण र नागरिकका ज्वलन्त मुद्दाहरुमा परेका छन् । सभामुख चयन र नेतृत्व व्यवस्थापनमा सत्तारुढ दलहरु बीच नै देखिएको समस्याका कारण प्रदेश सभाको गतिरोध कायम नै रहेको छ । सरकारको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेस र साझेदार दल नेकपा एमालेबीच सभामुखको पद र नयाँ चयन प्रक्रियालाई लिएर सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभाको ढोका खुल्न सकेको छैन । यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि सभामुखको पदलमा नै च्याँखे दाउ थापेर बसिररहेको छ । दलहरुको पदीय स्वार्थका कारण प्रदेश सभा सन्चालनमा दलीय विवादको छाँयाले अनिश्चित बनेको छ । प्रदेश सभा चलाउनका लागि आवश्यक परामर्श समेत हुन सकेको छैन भने औपचारिक बैठक समेत बस्न सकेको छैन ।
यता प्रदेश सभाको पूर्ण बैठक नबस्दा त्यसलाई सघाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ अर्थात् विषयगत समितिहरु पनि निष्क्रिय बनेका छन् । प्रदेश सभामा रहेका ६ वटा विषयगत समितिहरु समेत बेकामे बनेका हुन् । विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएका समितिहरुमा प्रदेश सभा सदस्यहरुको उपस्थिति शून्य छ । समितिका सभापतिहरुले बैठक बोलाउन तत्परता देखाएका छैनन् । जसले गर्दा संसदीय निगरानीको पाटो पूर्णरुपमा कमजोर बनेको छ । प्रदेश सभा र संसदीय समितिको गतिविधि चल्न नसक्दा प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरु यतिबेला अलपत्र छन् । बनेका कानून तथा निजामती सेवा र स्थानीय तहसँग बाझिएका कतिपय कानुनहरु संशोधन र निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
बैठक चल्न नसक्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, बाढी–पहिरोका क्षति र विकास निर्माणका ढिलासुस्तीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने माध्यम नै बन्द भएको छ । पछिल्लो समय सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र उनीहरुले उठाएका सुशासनका मुद्दाहरुमा प्रदेश सभामा बहस हुन सकेको छैन । रोजगारीको अभाव, विदेश पलायन र राजनीतिक वितृष्णा जस्ता ‘जेनजी’ का मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । नयाँ पुस्ताले खोजेको परिवर्तन र उनीहरुको आवाजलाई प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा राजनीतिक दल तथा सरकार मौन देखिएको छ । यता प्रदेश सभा नचल्दा सरकारलाई हाइसन्चो भएको छ । प्रतिपक्षी दलहरुले सरकारका काम कारबाही, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र सुशासनका विषयमा प्रश्न उठाउन पाएका छैनन् । सरकार स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने खतरा बढेको छ भने सरकारका गतिविधिबारे सदनमा हुने बहस हुन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशसभाका सचिव रामकुमार पौडेलका अनुसार तत्काल प्रदेश सभा बस्ने अवस्था छैन । सो विषयमा दलहरु बीच औपचारिक छलफल नभएको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय दलहरु पार्टी संरचना निर्माण तथा महाधिवेशनमा जुटेकाले तत्काल बैठक आव्हान हुने अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा गत असोज १ मा तत्कालिन सभामुख भुवन कुमार पाठकको राजीनामा समेत जानकारी हुन सकेको थिएन । प्रदेश सभामा राजीनामा बारे जानकारी गराउनु अघि नै सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेकाले सचिवालयले सूचना जारी गरी सभामुखको राजीनामा बारे जानकारी गराएको थियो ।
सचिव पौडेलका अनुसार प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन भने संसदीय समिति, प्रदेश सभा बैठक र प्रदेश सभामा रहेका विधेयकहरु पनि रोकिएका छन् । हाल प्रदेश सभामा २ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् भने एउटा प्रदेश सभा बैठकमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । एउटा विधेयक भने संसदीय समितिमा छलफल कै क्रममा रहेको छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो समय समितिको बैठकहरु पनि बस्न सकेको छैन ।
पुसको दोस्रो साताभित्र बैठक बोलाउने तयारी छ : महर्जन
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन पुसको दोस्रो साताभित्र बोलाउने तयारी थालेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले जानकारी दिनुभएको छ । प्रदेश सभा बैठक बोलाउने विषयमा दलहरुबीच छलफल तथा समन्वय भइरहेको र पुसको दोस्रो सातासम्म बैठक बोलाउनका लागि मुख्यमन्त्री र सत्ता साझेदार दलहरुसँग परामर्श भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मुख्य सचेतक महर्जनले सभामुख पदमा दुवै दलको दावी रहेकाले केही समस्या सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रको राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको चर्चा चले पनि त्यसो अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले अहिले गठबन्धन परिवर्तन हुने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘हाम्रो विषय पनि हाउस (सदन) चाँडै ओपन गर्नु प¥यो भन्ने नै हो । यसका लागि मुख्यमन्त्रीसँग समय लिएको छु । सत्ता पक्षका सचेतकहरुलाई पनि बोलाएर छलफल गर्दैछौँ’, महर्जनले भन्नुभयो, ‘सभामुखमा एमाले र कांग्रेसको दावीका कारण अहिले समस्या देखिएको छ । सोही विषयले गठबन्धन परिवर्तनको चर्चा पनि छ । अहिले त्यस्तो हुने अवस्था छैन । बाहिर चलेका हल्लामा सत्यता छैन । नागरिक स्तरबाट सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि देखिनु स्वभाविक हो ।’
विशेष अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सभा बोलाउँछौं : जम्कट्टेल
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले लामो समयदेखि प्रदेश सभालाई बिजनेसविहीन बनाएर ‘बन्धक’ राखेको बताउनुभएको छ । उक्त अवस्थामा सरकारले बैठक नबोलाए प्रतिपक्षले प्रतिवाद गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पटक–पटकको आग्रहलाई मुख्यमन्त्री र सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको र प्रतिपक्षी दलहरुले संसदीय ‘विशेष अधिकार’ प्रयोग गरी अधिवेशन बोलाउने रणनीतिमा अघि बढेको छ । सरकारले प्रदेश सभा छलेर भाग्न खोजेको आरोप लगाउनुहुँदै उहाँले अब प्रतिपक्षी चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट पार्नुभयो । नेता जम्कट्टेलले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
‘प्रदेश खारेजीको माग र प्रश्नहरु उठिरहेका बेला सरकारले जवाफ दिनुपर्नेमा उल्टै प्रदेश सभा ताला लगाएर बस्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो’, नेता जम्कट्टेलले भन्नुभयो, ‘सत्तापक्षले व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन सक्नुभएन । स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले न त सभामुख चयन गर्न सकेको छ, न त प्रदेश सभा चलाउन सकेको छ । यो निष्क्रियताले राजनीतिक संकट निम्त्याएको छ । हामीले धेरै पर्खियौँ । सरकारको चासो देखिएन । अब हामी प्रतिपक्षी दलहरु बीच छलफल गरेर प्रदेश सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार विधिसम्मत् ढंगले बैठक बोलाउन अघि बढ्छौँ ।’
माओवादी केन्द्रले अबको केही दिनभित्रै अन्य दलहरूसँगको छलफल टुंग्याएर प्रदेश सभा बैठक बोलाउन औपचारिक कदम चाल्ने उहाँको भनाई छ । नेता जम्कट्टेलले माओवादीलाई अहिले सरकारमा जाने कुनै हतारो नभएको तर सदनको नेतृत्व (सभामुख) मा भने शक्ति सन्तुलनका आधारमा दावी कायमै रहेको बताउनुभयो ।
