दशकौंको अन्योल र आलटालपछि हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्गको सीमाभित्रका घर टहरामा सडक डिभिजन हेटौंडाले डोजर चलाएको छ । ५ सयभन्दा बढी घरधनीको माग र दावीलाई बेवास्ता गर्दै बजार क्षेत्रका सबैजसो घरमा डोजरले डोब बसालेपछि सडक विस्तार कार्य स्थगित भएको छ । गत मंसिर ५ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको डिभिजन सडकले सूचनाको समयसीमा सकिएकै दिन बिहान उज्यालो नहुँदैदेखि सडक सीमाभित्रका घर टहरामा डोजर चलाएको थियो । बाक्लो सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा आधा दर्जन उपकरण प्रयोग गरेर एकैदिन रातोमाटेदेखि बुद्धचोकसम्म, बुद्धचोकबाट राप्तीपुल र बुद्धचोकबाट चौकीटोलसम्मको सडक दायाँ–बायाँका सडक सीमाभित्रका घर टहरा खाली गर्ने कामको सुरुवात गरेको हो । एकै दिन सबैजसो घर टहराको केही अंश भत्काएको सडक डिभिजनले भोलिपल्टैबाट सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको उत्प्रेषण आदेश प्राप्त भएको भन्दै सडक विस्तारको काम स्थगित गरेको हो ।
विगतमा थुप्रै पटक सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरे पनि अदालतको आदेश, घरधनी तथा व्यवसायीको दबाब र प्रभावका कारण सडक संरचना हटाउन सकिएको थिएन । यस पटक सूचना जारी भएसँगै आवश्यक पूर्वतयारीसहित स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा डिभिजन सडकले एक चरणको सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने काम एकै दिन सम्पन्न ग¥यो । सडक विस्तारका लागि संरचना हटाउने काम होला कि नहोला भन्ने द्विविधिाका बिच कामको सुरुवात भए पनि पुनः सडक विस्तारको काम स्थगित हुँदा अन्यौलता र आशंका बढाएको छ । सडक सीमाभित्रका घर टहरा हटाउन सूचना जारी भएसँगै घरधनी तथा व्यवसायीले सूचनाको कार्यान्वयन हुन नदिन विभिन्न प्रयत्न गरेका थिए । विगतमा सर्वोच्च अदालतले सडकको दायाँ–बायाँ २५ गजभित्रको संरचना हटाउन बाधा नपुग्ने फैसला गरेको र त्यसपछि परेका धेरै रिटहरु खारेज गरेका कारण कानुनी अड्चन नआउने आंकलन गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तारको काम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि काम स्थगित भएको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।
हेटौंडा बजार क्षेत्र भएर गएको महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ विस्तार आवश्यक थियो । सडक विस्तारसँगै सडक सीमाभित्र घरजग्गा भएका र लालपूर्जा लिएर बसेका जग्गाधनीको मागको सम्बोधन पनि हुनुपथ्र्यो । कानुनी आधारमात्र नभई सरकारले मानवीयताको दृष्टिकोणबाट पनि घरधनीको पीडालाई महसुस गर्नु आवश्यक थियो । तर, सडक डिभिजन कार्यालयले विगतको सर्वोच्च अदालतको फैसला र सडक ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई मात्रै ध्यान दिएर राजमार्गको सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउने प्रयास ग¥यो । यसले घरधनी त पीडित भए नै बजार क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका हजारौं व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन् ।
दशकौंदेखि चर्चामा सीमित भएर अन्योल बनिरहेको सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ । घर टहरामा डोजर चलाइएपछि तत्कालका लागि बजार नै तहसनहस जस्तो देखिए पनि सधैँ यस्तै रहँदैन । पीडाकै बिच बजार क्षेत्रमा नयाँ संरचना बन्ने नै छन् । तर, सडक सीमाको विवाद चाँडै नटुङ्गिने हो भने २५ गजभित्रै संरचना बन्ने अवस्था आउनसक्छ, जसले भविष्यमा फेरि अन्योलता कायमै रहन्छ । सडक सीमाभित्रको संरचना हटाउने क्रममा आएको कानुनी अड्चन हटाएर सडक विस्तारको काम टुंगोमा पु¥याउन ढिला भयो भने त्यसले थप जटिलता निम्त्याउने निश्चित छ ।
