हरेक वर्ष सडक डिभिजन कार्यालयले सार्वजनिक सूचना निकाल्ने अनि केही दिन हेटौंडाबासीले तर्क–वितर्क गर्ने विषय हो– २५ मिटर सडक विस्तार । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तार गर्ने चर्चा, चासो, चिन्ता, उत्साह अझसम्म कायमै छ । महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटर कायम रहेको भए पनि हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र थुप्रै घरटहरा रहेका छन् । सडक ऐन जारी भएर सडक सीमा कायम हुनु अगाडिदेखि निर्माण गरिएकादेखि हालसालै निर्माण गरिएका संरचना हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोकसम्म अनि बुद्धचोकबाट राप्तीपुल र सामरी पुलसम्म धेरै छन् । सडक सीमाभित्र घरजग्गा भएका र त्यही घरजग्गामा व्यवसाय गरिरहेकाहरु समेतले विगतदेखि नै सडक विस्तारको प्रयासलाई असफल पार्दै आइरहेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले गत शुक्रबार हेटौंडा बजार क्षेत्रको मुख्य सडक सीमाभित्र निर्माण भएका घरटहरा १५ दिनभित्र हटाउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेपछि सडक विस्तारको चर्चा फेरि सुरु भएको छ । कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा हेटौंडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ गज (करिब २२.८६ मिटर) भित्रका सम्पूर्ण स्थायी र अस्थायी संरचना हटाउन भनिएको छ । तोकिएको समयभित्र नहटाएमा कार्यालय आफैंले भत्काउने र त्यसको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गर्नेसमेत सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयले हरेक वर्ष यस्तै व्यहोराको सूचना निकाल्ने, घरधनी र व्यवसायीले विभिन्न निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री गुहार्ने, अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, राजनीतिक दलका नेतालाई फकाउने र कार्यालयले संरचना भत्काउने प्रयास गर्दा काममा अवरोध सृजना गर्नेसम्मको गतिविधि भइरहेका थिए ।
विभिन्न व्यक्तिहरुले डिभिजन सडकविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ पुस १९ गते निवेदकको मागविपरित फैसला गरेको थियो । महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) कायम भएको भन्दै उक्त क्षेत्रभित्र बनेका स्थायी/अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना भत्काउन परेमा कुनै क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने फैसला आएपछि सडक विस्तारको मुख्य अवरोध हटेको छ । संरचना भत्काएर हटाउन बजेट अभाव भएको भन्दै सडक डिभिजनले सूचना निकाल्ने काममात्र गर्ने गरेकोमा यस पटक भने सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र सडक विभागका महानिर्देशकसमेतको छलफलपछि सूचना जारी भएकाले सडक सीमा खाली हुने सम्भावना देखिएको छ । सडक विभागको हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनले पनि सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन आवश्यक मेशिन तथा उपकरण पर्याप्त रहेको जनाएको छ ।
विगतमा हेटौंडालाई मानवबस्ती घोषणा गर्नुपर्छ । बजार क्षेत्रको राजमार्ग विस्ता गर्नु हुँदैन । बाइपास बनाएर राजमार्ग सार्नुपर्छ भन्ने मागहरु पछिल्ला वर्ष उठ्न छाडेका छन् । महेन्द्र राजमार्गलाई एसियन हाइवेको रुपमा विकास गरेर अन्यत्र विस्तारको काम भइरहेको र पथलैया–नारायणगढ खण्डको डीपीआर तयार भएर ठेक्का आह्वानको तयारी भइरहेको अवस्थामा सडक विस्तार हुनु हुँदैन भन्ने माग निरर्थक हुने भएपछि घरधनी र व्यवसायी पनि सरकारबाट केही राहत र सहुलियत लिएर संरचना भत्काउन दिने मनस्थितिमा पुगेका छन् । सडक विस्तार हुने÷नहुने अन्योलले मुख्य बजार क्षेत्रमा वर्षौंदेखि नयाँ भवन निर्माण ठप्पजस्तै बनेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको विकासका लागि पनि सडक विस्तार अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
