हेटौँडा : बागमती प्रदेशमा नयाँ सभामुख चयनको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा ३ महिनादेखि बन्धक बनेको छ । दुवै दलले सभामुख पदमा आ–आफ्नो दावी नछोड्दा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधले प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित बनेको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको शक्ति संघर्ष र अविश्वासका कारण प्रदेशको विधायिका ठप्प छ । प्रदेश सभा बैठक चल्न नसक्दा सरकारका कामकाज, जेनजी पुस्ताको माग र मुद्दा, सेवा प्रवाहका विषय र जनताका मुद्दाहरु ओझेलमा परेका छन् । सभामुख पदको विवादले दुई दलहरु नै आपसी समझदारी र अविश्वासको भुमरीमा परेको देखिन्छ । पूर्वसभामुख भुवन कुमार पाठकले असोज १ मा राजीनामा दिनुभएपछि रिक्त रहेको सो पदको भागबण्डामा दुई दल बीच विवाद हुँदै आएको छ । हाल प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एमाले सहभागी संयुक्त सरकार छ । तर, सभामुख पद कसले लिने भन्ने विषयमा दुई दलबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । सो असहमतिका बीच मंसिर ३ गते राती ११ः५९ बजेबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ भने उपसभामुखले सत्तारुढ दलबीच सहमति हुन नसकिरहेका बेला सभामुखको राजीनामा स्वीकृत हुने गरी सार्वजनिक गरिदिनुभएपछि जटिलता थप बढेको छ ।
सभामुख चयनमा भएको ढिलाइले प्रदेश सभाको कामकारबाही पूर्णरुपमा प्रभावित भएको छ । ३ महिनादेखि प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्दा जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिता जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । कानूनी व्यवस्था अनुसार, बैठक बोलाउनासाथ १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि सहमति नजुटी दलहरु बैठक बोलाउन हच्किएका छन् ।
मंसिरको पहिलो वा दोस्रो हप्ताभित्र यस विषयमा सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताइए पनि दुवै मुख्य दल आ–आफ्नो अडानमा कायमै रहेकाले तत्काल समाधान निस्किन सकेको छैन । पूर्वसभामुख भुवन कुमार पाठकको राजीनामापछि रिक्त भएको सभामुख पद कसले लिने भन्ने विषय नै हालको राजनीतिक गतिरोधको केन्द्रमा छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले साझेदारको बनेको अवस्थामा सभामुख पदलाई लिएर दुवै दलले आ–आफ्नो दावी प्रस्तुत गरेका छन् ।
दुई दल बीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न र सभामुखको राजीनामा बारे जानकारी पत्र मार्फत् गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । यता उपसभामुख अप्सरा चापागाईले सरकारसँग कुनै छलफल नै नगरी सभामुखको राजीनामा बारे जानकारी गराएको टिप्पणी समेत गरिएको छ ।
कानूनी रुपमा, प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको १५ दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपी हाउस अन्त्य भएका बखतमा जारी पत्रको बारेमा भने थप अन्योलता देखिएको छ । सभामुखको विषयमा दलहरु बीच सहमति जुट्न नसकेका बखत सरकार प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बैठक बोलाउन हच्किरहेको देखिन्छ ।
सभामुख हाम्रो स्वाभाविक हक हो : श्रेष्ठ
नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एका लाल श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री नेपाली कांग्रेसको भएको अवस्थामा सभामुख पद एमालेले पाउनु स्वाभाविक सहमति भएको बताउनुभएको छ । उहाँले कांग्रेस र एमालेबीच कुनै गम्भीर विवाद नरहेको दावी गर्नुभयो ।
‘दुई पार्टीबीचमा सरकार बनेको छ । यसो हुँदा मुख्यमन्त्री कांग्रेसको हुँदाखेरि सभामुख एमालेले लिने भन्ने कुरा त आमसहमतिको विषय हुँदैन । स्वाभाविक रुपमा सभामुख पद एमालेको हो’, श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘यसमा विवाद छैन । सहमतिमा पुगेर प्रदेशसभालाई अगाडि बढाउनु पर्छ ।’ उहाँले सत्तारुढ दलहरु बीचका विषयमा बाहिर आएका अविश्वासका कुराहरुलाई अड्कलबाजी मात्र भएको बताउनुभयो । सभामुखको राजीनामाको जानकारीको विषयमा उपसभामुख चापागाईले प्रक्रियागत विषय मात्र भएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेकाले यसमा कुनै समस्या नरहेको उहाँको भनाइ छ ।
श्रेष्ठका अनुसार कांग्रेसले औपचारिक छलफलमा सभामुखमा अडान राखेको छैन र छिट्टै सहमतिमै सो विषय टुंगिने सहमति बनेको छ । एमालेले सभामुख पाउने भएपछि उपसभामुखको राजीनामा आउने उहाँले बताउनुभयो । ‘उपसभामुखको राजीनामा त प्रक्रियामा गइसकेपछि भइहाल्छ । यसलाई एक–अर्काप्रतिको अविश्वासको रुपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । बाहिर आएका टीकाटिप्पणीहरु अड्कलबाजी मात्र हो । कांग्रेस र एमालेबीच कुनै समस्या छैन । छिट्टै सहमतिमा पुगेर प्रदेश सभालाई अगाडि बढ्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
संस्कार बदल्न नसक्दाको परिणाम हो : महर्जन
यता, नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका मुख्य सचेतक पुकार महर्जनले भने सत्ता साझेदार दलहरुबीच सभामुख पदमा आ–आफ्नो दावीका कारण गतिरोध उत्पन्न भएको स्वीकार गर्नुभएको छ । उहाँले दलहरु सुशासन र विकासका मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा ‘तैँले के पाउने, मैले के पाउने’ भन्ने पुरानै भागबन्डाको प्रवृत्तिमा फसेको बताउनुभयो ।
‘हामीले व्यवस्था परिवर्तन ग¥यौँ, तर संस्कार र सोच बदल्न सकेनौँ । समयले सुशासनको माग गरिरहेको बेला हामी पदका लागि फँसिरहेका छौँ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हो’, महर्जनले भन्नुभयो, ‘मुख्य कुरो दुवै सत्तारुढ दलको चासो सभामुख मलाई चाहियो भन्ने कुरामा स्वभाविक छ । एमालेलाई सभामुख दिँदा भविष्यमा मुख्यमन्त्री पद पनि छोड्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ । त्यस बखत के गर्ने भन्ने विषय पनि छ ।’ उहाँका अनुसार पार्टीको आन्तरिक कलह र सत्ता साझेदार दलको दबावका कारण मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ । प्रदेश सभा बैठक बस्न नसक्नु सरकार र दलहरुको कमजोरी भएको मुख्य सचेतक महर्जनले बताउनुभयो ।
